बिजनेस स्टैंडर्ड - डीएचएफएल की हिस्सेदारी को लेकर सहज नहीं बैंक
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डीएचएफएल की हिस्सेदारी को लेकर सहज नहीं बैंक

सुरजीत दास गुप्ता / नई दिल्ली August 21, 2019

दीवान हाउसिंग ऐंड फाइनैंस कॉरपोरेशन (डीएचएफएल) ने कंपनी की 51 फीसदी हिस्सेदारी अधिग्रहण के लिए लेनदारों के कर्ज को 54 रुपये प्रति शेयर भाव पर इक्विटी में तब्दील करने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव उसकी समाधान योजना का हिस्सा है। हालांकि कंसोर्टियम में शामिल कुछ बैंक कंपनी की बहुलांश हिस्सेदारी को लेकर सहज नहींं हैं और संभावित निवेशकोंं के साथ बातचीत हो रही है, जिनमें एयॉन कैपिटल शामिल है। निवेशकों से बातचीत हो रही है कि क्या वे पूरी हिस्सेदारी खरीदेंगे ताकि वे कंपनी के परिचालन का अधिग्रहण कर सकें। डीएचएफएल ने अपनी समाधान योजना में इस भी सहमति जताई है कि वह कंपनी के प्रबंधन और स्वामित्व में बदलाव कर सकती है।
 
कंपनी ने अपनी समाधान योजना में जो बातें कही है वह उनकी बातचीत पर आधारित है। संभावित निवेशकों ने परिसंपत्ति पोर्टफोलियो के अलग-अलग वैयक्तिक क्षेत्रों में रुचि प्रदर्शित की है, जिनमें खुदरा पोर्टफोलियो शामिल है। इन निवेशकों ने कहा है कि वह डेवलपर कर्ज के लिए प्राथमिकता वाली फंडिंग मुहैया कराएंगे और झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास प्राधिकरण की परियोजनाएं बनाएंगे, लिहाजा इन परियोजनाओं के लिए जरूरी कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराएंगे।  ये लेनदार पीई फंड एयॉन कैपिटल के साथ पहले से ही बातचीत कर रहे हैं, जिसने कंपनी के खुदरा पोर्टफोलियो में रुचि प्रदर्शित की है, न कि कंपनी की हिस्सेदारी खरीद में। हालांकि लेनदारों के साथ उनकी हालिया बातचीत कंपनी की बहुलांश हिस्सेदारी खरीदने को लेकर हुई है और इनमें लेनदारोंं के कर्ज को इक्विटी में बदलने का मामला शामिल हो सकता है। हालांकि संभावित निवेशक अधिग्रहण के बाद कंपनी पर भविष्य के किसी भी दावे खिलाफ कानूनी तौर पर खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं। एयॉन कैपिटल ने इस मसले पर टिप्पणी करने से मना कर दिया और डीएचएफएल ने इस संबंध में बिजनेस स्टैंडर्ड के सवालों के जवाब नहीं दिए।
 
कंपनी ने अपनी समाधान योजना में कहा है कि जून 2019 में उसका सुरक्षित कर्ज 74,995 करोड़ रुपये का था और असुरक्षित कर्ज 10,036 करोड़ रुपये का। 10 लाख रुपये तक वाले खुदरा निवेशकों की सार्वजनिक जमाओं और एनसीडी का भुगतान पूरा-पूरा होगा, लेकिन इससे ज्यादा रकम वाले निवेशकों की रकम का पुनर्गठन असुरक्षित लेनदारों की शर्तों के मुताबिक होगा। सार्वजनिक जमाओं वाले गैर-खुदरा निवेशकों के साथ असुरक्षित लेनदार की तरह व्यवहार किया जाएगा। कर्ज के भुगतान की मोहलत पांच तिमाही से लेकर 32 तिमाही तक हो सकती है, जो प्रतिभूतियों पर निर्भर करेगी। समाधान योजना में कहा गया है कि कंपनी ने 178 खातों को परियोजना कर्ज दिया है, जिसमें से 55 खातों का उसके कुल 11,854 करोड़ रुपये के पोर्टफोलियो में 85 फीसदी योगदान है। ऐसे 30 खातों में कार्यशील पूंजी की दरकार 2,100 करोड़ रुपये है। कंपनी के पास 55 मॉर्गेज कर्ज खाते भी हैं, जिस पर कुल 6,225 करोड़ रुपये कर्ज है। एक खाते को 170 करोड़ रुपये के कार्यशील पूंजी की दरकार होगी।
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