बिजनेस स्टैंडर्ड - प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी सुस्ती
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प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी सुस्ती

दिलाशा सेठ / नई दिल्ली 08 21, 2019

सुस्‍ती की मार
चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 17.3 फीसदी वृद्धि का है लक्ष्य
अर्थव्यवस्था में नरमी को देखते हुए लक्ष्य हासिल करना होगा कठिन
पिछले वित्त वर्ष में भी संशोधित लक्ष्य से करीब 5 फीसदी कम रहा था कर संग्रह
कर विभाग ने बजट पूर्व परामर्श में कर संग्रह लक्ष्य को तार्किक रखने की वकालत की थी
आयकर के साथ ही निगमित कर संग्रह में भी कमी का अंदेशा

बिजनेस स्टैंडर्ड प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी सुस्तीअर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सुस्ती की मार चालू वित्त वर्ष में कर संग्रह पर भी पड़ती दिख रही है। इस साल अगस्त के मध्य तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 5 फीसदी से भी कम बढ़ा है जबकि कर संग्रह का लक्ष्य काफी ज्यादा रखा गया है। वाहन से लेकर बिस्कुट तक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और गैर-कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्षेत्र में नरमी के संकेत दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में चालू वित्त वर्ष में कर संग्रह में 17.3 फीसदी वृद्धि के लक्ष्य को हासिल करने को लेकर कर अधिकारी आश्वस्त नहीं हैं। अगस्त तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह महज 4.69 फीसदी बढ़ा जबकि सकल वृद्धि 5.69 फीसदी रही। इस दौरान रिफंड में 8 फीसदी का इजाफा हुआ है। सरकार उम्मीद कर रही है कि कर संग्रह 1.2 गुना की दर से बढ़ेगा, जिसका मतलब यह हुआ कि अगर अर्थव्यवस्था में समायोजन के बगैर 10 फीसदी की दर से वृद्धि होती है तो कर संग्रह 12 फीसदी बढ़ेगा।

बजट में असमायोजित सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 12 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'व्यापक धारणा से संकेत मिल रहा है कि अर्थव्यवस्था 10 से 11 फीसदी बढ़ सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्यक्ष कर संग्र्रह 12 से 13 फीसदी बढ़ सकता है।' अधिकारी ने कहा कि बजट में प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य में 45,000 करोड़ रुपये की कमी किए जाने के बावजूद यह वास्तविकता से काफी दूर है। उक्त अधिकारी ने कहा, 'कर संग्रह का लक्ष्य अर्थव्यवस्था की वास्तविकता के अनुरूप होना चाहिए।'

प्रत्यक्ष कर में दो प्रमुख हिस्से होते हैं - निगमित कर और व्यक्तिगत आयकर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने व्यक्तिगत आयकर संग्रह का लक्ष्य 5.69 लाख करोड़ रुपये का दिया है, जो पिछले साल से 19.2 फीसदी अधिक है। 2016-17 में नोटबंदी का साल ही एकमात्र ऐसा रहा जब कर संग्रह लक्ष्य से अधिक रहा था। उस दौरान कर संग्रह 26 फीसदी बढ़ा था। 2017-18 में व्यक्तिगत आयकर 18 फीसदी बढ़ा था।

अर्थव्यवस्था में नरमी के कारण इस साल नौकरियों पर असर पड़ रहा है, ऐसे में तय लक्ष्य को हासिल करना कठिन होगा। खबरों के अनुसार प्रमुख बिस्कुट कंपनी पारले करीब 10,000 कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। वाहन क्षेत्र में भी गिरावट आई है और लोगों की छंटनी की जा रही है। कंपनियों के मुनाफे में आ रही गिरावट की वजह से चालू वित्त वर्ष में निगमित कर संग्रह का लक्ष्य भी चुनौतीपूर्ण है। सीबीडीटी भी पिछले साल तक तरह इस बार कर संग्रह बढ़ाने के लिए कोई नीति लेकर नहीं आई है। एक फील्ड अधिकारी ने कहा कि चेयरमैन की ओर से कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक नहीं की गई है और न ही कर संग्रह में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

अशोक माहेश्वरी ऐंड कंपनी में मैनेजिंग पार्टनर अमित माहेश्वरी ने कहा, 'संग्रह अग्रिम कर के बाकी किस्तों में बढ़ सकती है। हालांकि अर्थव्यवस्था पर दबाव को देखते हुए लक्ष्य हसिल करना कठिन हो सकता है।' राजस्व सचिव एबी पांडेय ने बिज़नेस स्टैंडर्ड के साथ साक्षात्कार में कहा था कि लक्ष्य पर सही में काम करना होगा और व्यक्तिगत आयकर संग्रह प्रणाली को ज्यादा दक्ष बनाना होगा। 

Keyword: income tax, CBDT, आयकर विभाग कराधान,
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