बिजनेस स्टैंडर्ड - 'आधार से जुड़ें सोशल मीडिया अकाउंट'
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Monday, August 03, 2020 08:37 PM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम जिरह खबर

'आधार से जुड़ें सोशल मीडिया अकाउंट'

आशिष आर्यन /  08 19, 2019

फेसबुक की याचिका पर हो रही सुनवाई

तमिलनाडु सरकार का कहना है कि वह व्हाट्सऐप पर मैसेज की उत्पत्ति का पता लगाना संभव बनाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसरों के साथ मिलकर कर रही है काम

बिजनेस स्टैंडर्ड तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को कहा कि आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले संदेशों, पोर्नोग्राफी, फर्जी खबरों और अन्य साइबर अपराधों की उत्पत्ति पर अंकुश के लिए सोशल मीडिया अकाउंटों को आधार से जोडऩा जरूरी है। राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि वह व्हाट्सऐप मेसेज की उत्पत्ति का पता लगाना संभव बनाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के प्रोफेसरों के साथ मिलकर काम कर रही है। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस का दो सदस्यीय पीठ फेसबुक की एक याचिका की सुनवाई कर रहा है। याचिका में विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित ऐसे सभी मामलों को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने का आग्रह किया गया है।

इस समय मद्रास, बंबई और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ऐसी ही याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं, जिनमें सोशल मीडिया अकाउंटों को आधार संख्या से जोडऩे की मांग की गई है। अब इस मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी। फेसबुक ने शीर्ष अदालत में अपनी दलीलों में कहा कि कंपनी के लिए देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों में खुद का बचाव करते रहना मुश्किल है। ये उच्च न्यायालय पहले ही इस मामले में विरोधाभासी टिप्पणी कर चुके हैं और अगर शीर्ष अदालत एक जगह पर सभी मामलों की सुनवाई करेगी तो न्यायसंगत होगा। फेसबुक ने सभी मामलों को उच्चतम न्यायालय में भेजे जाने की मांग की है क्योंकि इन उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाएं कानून के एकसमान सवाल को उठाती हैं। इनमें उसी मुद्दे को उठाया गया है कि क्या निजी कंपनियां लोगों की आधार संख्या का इस्तेमाल कर सकती हैं।

फेसबुक ने अपनी स्थानांतरण याचिका में कहा, 'यह स्थानांतरण न्यायसंगत रहेगा क्योंकि इससे एकसमान चार मामलों में विरोधाभासी फैसलों की संभावना से बचा जा सकेगा। असल में, विरोधाभासी फैसलों से बचना विशेष रूप से इसलिए आवश्यक है ताकि पूरे भारत में यूजर्स को एकसमान निजता सुरक्षा मिलती रहे। ऐसी स्थिति से बचा जा सके, जिसमें पूरे भारत में एकसमान प्लेटफॉर्म का परिचालन करने वाली याची (फेसबुक) को किसी एक भारतीय राज्य के यूजर्स के खातों को आधार से जोडऩे का आदेश दिया जाए और देश के अन्य राज्यों में ऐसा नहीं किया जाए।'

हालांकि तमिलनाडु सरकार ने मुकदमों को स्थानांतरित करने का विरोध किया। राज्य सरकार ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय इस मामले में पहले ही 18 सुनवाई कर चुका है, इसलिए शीर्ष अदालत को इस मामले पर फैसला लेने से पहले एक व्यापक फैसले का इंतजार करना चाहिए। इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय बहुत सी जनहित याचिकाएं (पीआईएल) दायर की गई हैं। सबसे पहली याचिका जुलाई, 2018 में दायर की गई। याची एंटनी क्लीमेंट रुबिन ने अदालत से आग्रह किया था कि वह सरकार को सोशल मीडिया अकाउंटों के सत्यापन के लिए आधार या अन्य किसी सरकारी अधिकृत पहचान पत्र से जोडऩा अनिवार्य बनाने का निर्देश दे। ऐसी ही अन्य जनहित याचिकाओं में मांग की गई थी कि फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति को अकाउंट खोलने की मंजूरी देने से पहले किसी तरह का सरकारी वैध पहचान पत्र मांगे। 

मद्रास उच्च न्यायालय ने याचिका की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की थी कि सोशल मीडिया अकाउंटों के साथ आधार को जोडऩा खतरनाक है क्योंकि इससे 'हर व्यक्ति का निजता का अधिकार प्रभावित होगा।' हालांकि उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करने पर सहमति जताई। न्यायालय ने कहा कि फेसबुक और व्हाट्सऐप जैसे सेवा प्रदाताओं को 'जांच एजेंसियों को पर्याप्त जानकारी मुहैया कराने' के लिए प्रयास करने चाहिए। 
Keyword: social media, aadhar, court,,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
  आपका मत
 क्या बैंकिंग क्षेत्र को पूरी तरह निजी हाथों में देना उचित होगा?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.