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कश्मीर में बदलाव से मिलेगा लाभ: कोविंद

एजेंसियां /  August 14, 2019

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने बुधवार को भरोसा जताया कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेेशों में बांटने से इन क्षेत्रों के लोगों को 'अत्यधिक फायदे' होंगे। कोविंद ने अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा कि हाल में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में किए गए बदलावों से वहां के लोगों को देश के शेष हिस्सों के नागरिकों के समान अधिकार, विशेषाधिकार और सुविधाएं मिल सकेंगी। कोविंद ने 73वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में कहा, 'मुझे पूरा भरोसा है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हाल में किए गए बदलावों से इन क्षेत्रों को बहुत अधिक फायदा मिलेगा। उन्हें देश के शेष हिस्सों के नागरिकों के समान अधिकार, विशेषाधिकार और सुविधाएं मिल सकेंगी।'
 
कोविंद ने कहा, 'वे भी अब समानता को बढ़ावा देने वाले प्रगतिशील 2,392 कानूनों और प्रावधानों का उपयोग कर सकेंगे। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून लागू होने से सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। सूचना का अधिकार मिल जाने से, अब वहां के लोग जनहित से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, पारंपरिक रूप से वंचित रहे वर्गों के लोगों को शिक्षा व नौकरी में आरक्षण तथा अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी।' गौरतलब है कि मोदी सरकार ने पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाने और राज्य को विभाजित करने का फैसला लिया था। इससे जुड़े संकल्प एवं विधेयक को संसद की मंजूरी मिल चुकी है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश- जम्मू कश्मीर और लद्दाख  31 अक्टूबर से अस्तित्व में आएंगे। 
 
राष्ट्रपति ने देश को आजादी दिलाने वाली पीढिय़ों को याद करते हुए कहा कि वे केवल राजनीतिक शक्ति के हस्तांतरण को स्वतंत्रता नहीं मानते थे। उन्होंने कहा, 'वे इसे राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता की लंबी और वृहद प्रक्रिया की एक सीढ़ी मानते थे। उनका ध्येय प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार और पूरे समाज के जीवन स्तर में सुधार लाना था।' राष्ट्रपति ने कहा कि हाल में लागू किए गए नए नियमों और पुराने नियमों में संशोधन भी जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए लाभकारी साबित होंगे। उन्होंने कहा कि कानून में तीन तलाक को अपराध घोषित करने से 'हमारी बेटियों' को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा, 'इनमें प्रगतिशील और समतावादी कानून और शिक्षा का अधिकार, सूचना के अधिकार, शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण और वंचित समुदायों को अन्य सुविधाओं से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इनमें तीन तलाक जैसी कुरीतियों को खत्म कर हमारी बेटियों को न्याय दिलाना भी शामिल है।' कोविंद ने कहा कि सरकार को एक पारदर्शी एवं समावेशी बैंंकिंग प्रणाली, एक ऑनलाइन अनकूल कर प्रणाली और ईमानदार उद्यमियों के लिए आसानी से पूंजी उपलब्धता के रूप में वित्तीय ढांचा तैयार करने की जरूरत है। 
 
स्वतंत्रता दिवस पर लागू रहेंगी कुछ पाबंदियां
 
अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद कश्मीर घाटी में पिछले कई दिनों से लागू पाबंदियां हालात के शांतिपूर्ण होने के बावजूद स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुवार को भी सीमित संदर्भों में लागू रहेंगी। जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है और नागरिक आपूर्ति भी सामान्य बनी हुई है। सामान्य तौर पर घाटी में छूट का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन स्थानीय आकलन के आधार पर कुछ पाबंदियां स्वतंत्रता दिवस पर भी लगी रहेंगी। 
 
कंसल के मुताबिक नागरिक आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं और बिजली आपूर्ति लगातार सामान्य बनी हुई हैं। लेकिन लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने के बारे में फैसला स्थानीय आकलन के आधार पर ही किया जाता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इसके पहले 2008 और 2016 में भी ऐसे मुश्किल वक्त से गुजरा था जब कई लोगों की मौत भी हो गई थी। लेकिन इस बार संतोष की बात है कि किसी भी जनहानि की घटना नहीं हुई है। इस दौरान आईएएस अफसर से नेता बने शाह फैसल को नजरबंद करने का मुद्दा कश्मीर घाटी में चर्चा में रहा। फैसल को बुधवार को दिल्ली हवाईअड्डे से वापस भेज दिया गया। 
 
इमरान ने दी धमकी
 
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर के मुद्दे पर विश्व समुदाय की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह कश्मीर की आवाज बनेंगे और इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सहित हर वैश्विक मंच पर उठाएंगे। इमरान ने मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) की विधानसभा के एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि यदि पाकिस्तान और भारत के बीच कोई युद्ध होता है तो इसका जिम्मेदार वैश्विक समुदाय ही होगा। इमरान ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने के भारत सरकार के कदम को रणनीतिक गलती करार दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अंतिम कार्ड खेलकर एक रणनीतिक गलती की है। मोदी और भाजपा को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी क्योंकि उन्होंने कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया है। उन्होंने कहा, 'भारत ने कफ्र्यू के दौरान जो कुछ किया, उसके लिए हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ही जिम्मेदार मानेंगे।' उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान के खिलाफ भारत कोई आक्रामकता दिखाता है तो उनका देश पूरी ताकत से जवाब देगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना के पास पुख्ता जानकारी है कि भारत पीओके में कार्रवाई की योजना बना रहा है।
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