बिजनेस स्टैंडर्ड - एनएमसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Tuesday, January 19, 2021 05:26 PM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम जिरह खबर

एनएमसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

वीणा मणि / नई दिल्ली August 08, 2019

मेडिकल पेशे के नियमन के लिए केंद्र सरकार ने मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया (एमसीआई) की जगह नैशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) विधेयक पेश किया था। संसद में पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि इस निकाय का गठन इसलिए किया गया है कि मेडिकल पेशे को एक 'चुने गए' निकाय की जगह 'चुनिंदा' निकाय की जरूरत है। इसके 33 सदस्यों में से 29 डॉक्टर होंगे। दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित कर दिया गया था, उसके बाद भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों के साथ बैठक की, जो एमसीआई को भंग किए जाने व मेडिकल पेशे के नियमन के लिए इस नए निकाय को लाने का विरोध कर रहे थे।  
 
इस ऐक्ट में मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएट करने की इच्छा रखने वालों के लिए एनईएक्सटी परीक्षा की अवधारणा है। इस विधेयक की जांच करने वाली स्थायी समिति ने इसका विरोध किया था और बदलाव के सुझाव दिए थे। हर्षवर्धन ने कहा, 'इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि भारत में चिकित्सकों की गुणवत्ता एकसमान है। एनईएक्सटी परीक्षा में बेहतर ग्रेड वालों को ही पोस्टग्रेजुएट में सीट मिलेगी।' समिति का मानना था कि इससे एमबीबीएस के विद्यार्थियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। शुल्क के  नियमन के बारे में मंत्री ने कहा, 'करीब 50 प्रतिशत सीटें सरकारी कॉलेजों में हैं, जहां मामूली शुल्क है। शेष 50 प्रतिशत सीटें निजी कॉलेजों में हैं, जो नियमन के दायरे में आएंगी। इसका मतलब यह है कि 75 प्रतिशत सीटें नियमन के दायरे में होंगी।' उन्होंने कहा कि कॉलेज हॉस्टल और अन्य सुविधाओं के नाम पर भी सीलिंग शुल्क से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। यह सीमा कुल शुल्क पर होगी। 
 
एनएमसी में सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं के लिए भी प्रावधान किया गया है, जिनकी स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित पहुंच है। वे ग्रामीण इलाकों में काम करेंगे और उनके काम करने के सीमित अधिकार होंगे। उनकी मुख्य भूमिका ग्रामीण इलाके के लोगोंं को जागरूक बनाने की रहेगी। ये डॉक्टर वैकल्पिक दवा नहीं दे सकेंगे। वे सिर्फ आधुनिक दवाएं ही दे सकेंगे।  
Keyword: MCI, NMC, medical, president,,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
  आपका मत
 क्या विदेशी निवेश नियमों में ढील से देश में आएगा ज्यादा निवेश?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.