बिजनेस स्टैंडर्ड - रक्षा, अंतरिक्ष स्पेक्ट्रम के लिए बातचीत
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रक्षा, अंतरिक्ष स्पेक्ट्रम के लिए बातचीत

मेघा मनचंदा / नई दिल्ली August 07, 2019

दूरसंचार विभाग ने आगामी 5जी स्पेक्ट्रम नीलामियों के लिए 3300-3600 मेगाहट्र्ज बैंड में वायु वायु तरंगे मुहैया कराने के लिए रक्षा मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग के साथ बातचीत शुरू की है। ये स्पेक्ट्रम नीलामियां इस साल के अंत तक होने की संभावना है। 3300-3600 मेगाहट्र्ज बैंड प्रीमियम है और यह 5जी की नीलामियों के लिए अहम होगा क्योंकि दूरसंचार कंपनियां अबाधित 5जी सेवाओं के लिए बड़ी मात्रा में स्पेक्ट्रम की मांग कर रही हैं। इस समय 25 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पास है, जबकि 40 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम रक्षा मंत्रालय के पास है। इस तरह इन दोनों के पास 3300-3600 मेगाहट्र्ज बैंड में उपलब्ध कुल 300 मेगाहट्र्ज वायु तरंगों का 22 फीसदी हिस्सा है। 
 
एक अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा, 'रक्षा मंत्रालय के पास उपलब्ध स्पेक्ट्रम अनुपयोगी पड़ा है। अगर उन्हें आगे जरूरत पड़ती है तो हम उन्हें किसी अन्य बैंड में वायु तरंगेें मुहैया करा सकते हैं। इसके अलावा इसरो को भी अन्य किसी बैंड में स्पेक्ट्रम मुहैया कराया जा सकता है।' यह माना जा रहा है कि यह मामला कैबिनेट में नहीं जाएगा। दूरसंचार विभाग इस मामले को अंतर-मंत्रालय बातचीत के जरिये ही सुलझाने की कोशिश कर रहा है। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि इस कैलेंडर वर्ष के अंत तक स्पेक्ट्रम नीलामी होने के आसार हैं। अगर दूरसंचार विभाग 3300-3600 मेगाहट्र्ज बैंड में बड़ी मात्रा में स्पेक्ट्रम नहीं मुहैया करा पाया तो दूरसंचार कंपनियां और अन्य उद्यमी नीलामी में कम रुचि दिखा सकते हैं। दूरसंचार कंपनियों ने आगामी नीलामियों की आरक्षित कीमत महंगी बताई है। 
 
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने स्पेक्ट्रम की आरक्षित कीमत को लेकर अपनी सिफारिशें अगस्त 2018 में दी थीं। डिजिटल दूरसंचार आयोग ने जून 2019 में नियामक को आधार कीमत पर अपनी सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए कहा था क्योंकि दूरसंचार उद्योग 'वित्तीय दबाव' से गुजर रहा है और कुछ मोबाइल सेवा प्रदाताओं ने इन कीमतों को बहुत अधिक बताया है।  हालांकि ट्राई स्पेक्ट्रम कीमतों पर अपनी पहले की सिफारिशों (अगस्त 2018) पर अड़ा रहा। नियामक ने डिजिटल दूरसंचार आयोग को अपने जवाब में कहा कि उसने अपनी सिफारिशें देने से पहले  दूरसंचार क्षेत्र के घटनाक्रमों समेत सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार किया था। 
 
अब स्पेक्ट्रम की आधार कीमत को बढ़ाने या घटाने का फैसला केंद्र के हाथ में है।  ट्राई ने सिफारिश की थी कि 5जी रेडियो तरंगों के लिए पूरे देश में आधार कीमत 492 करोड़ रुपये प्रति मेगाहट्र्ज होनी चाहिए। वहीं 2016 में नीलामी में नहीं बिक सकने वाली फ्रीक्वेंसी के लिए आधार कीमत घटाई गई। 3300-3600 मेगाहट्र्ज 5जी बैंड की वायु तरंगों की नीलामी 20 मेगाहट्र्ज के ब्लॉक आकार में होगी। वर्ष 2016 की नीलामी में नहीं बिक सकने वाले प्रीमियम 700 मेगाहट््र्ज स्पेक्ट्रम की आरक्षित कीमत 40 फीसदी से अधिक घटाकर 6,568 करोड़ रुपये प्रति मेगाहट्र्ज की गई है। यह कीमत 2016 में 11,485 करोड़ रुपये थी। 
 
ट्राई ने 19 सर्किलों में 800 मेगाहट्र्ज बैंड के लिए पेयर्ड स्पेक्ट्रम के लिए आधार कीमत 4,651 करोड़ रुपये रखने की सिफारिश की थी। यह 7 सर्किलों में 900 मेगाहट्र्ज बैंड के लिए 1,622 करोड़ रुपये प्रति मेगाहट्र्ज, 21 सर्किलों में 2100 मेगाहट्र्ज बैंड में 3,339 करोड़ रुपये प्रति मेगाहट्र्ज और 12 सर्किलों में 2,500 मेगाहट्र्ज बैंड में 821 करोड़ रुपये प्रति मेगाहट्र्ज थी। नियामक ने देश भर में 2,300 मेगाहट्र्ज में अनपेयर्ड स्पेक्ट्रम के लिए 960 करोड़ रुपये प्रति मेगाहट्र्ज का सुझाव दिया।  केंद्र सरकार को वर्ष 2016 की नीलामी से 65,789 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी। उस समय 2जी, 3जी और 4जी बैंडों में स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई थी। 
Keyword: telecom, trai, 5G, spectrum, defense,,
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