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कॉरपोरेट मुखौटे को हटाना आसान नहीं

सुदीप्त दे /  August 04, 2019

कंपनी (संशोधन) विधेयक 2019 में कंपनियों की कुछ खास जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं ताकि प्रमुख लाभान्वित मालिकों (एसबीओ) की पहचान की जा सके। कंपनियों के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। यह कोई नया प्रावधान नहीं है और फरवरी 2019 में एसबीओ नियमों को संशोधित करते हुए इसी तरह का एक प्रावधान शामिल किया गया था। लेकिन इससे पहले अनुपालन न किए जाने पर जुर्माना संबंधी प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया था। साथ ही ताजा संशोधन के जरिये कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे एसबीओ की पहचान के लिए 'आवश्यक कदम' उठाए।

 
जे सागर एसोसिएट्स के पार्टनर ललित कुमार ने कहा, 'इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि यदि कोई व्यक्ति कंपनी का प्रमुख लाभान्वित मालिक है तो उसे पहचान सुनिश्चित करने की जरूरत होगी। कंपनियों को इसी उद्देश्य से नियम लागू करने चाहिए।' ईवाई इंडिया के पार्टनर (कंपनी अनुपालन एवं प्रशासन) संपत के राजगोपालन के अनुसार, एसबीओ की पहचान के लिए पर्याप्त कदम न उठाने के लिए कंपनियों पर जुर्माना लगाने और उसका खुलासा करने के प्रावधानों को शामिल करने से पता चलता है कि यह जिम्मेदारी कितना महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, 'जब कभी तथ्य स्पष्ट न हो अथवा उसकी जानकारी न हो तो कंपनियों को जांच अवश्य शुरू करनी चाहिए। सभी तथ्यों की विस्तृत समीक्षा की जानी चाहिए और अपने एसबीओ को हरी झंडी देने से पहले उनकी पात्रता शर्तों की उचित व्याख्या की जानी चाहिए।' निवेश ढ़ांचे में अंतिम शेयरधारिता स्तर तक जांच अवश्य की जानी चाहिए।
 
हालांकि ऐसा कहना आसान है लेकिन करना कठिन। जटिल शेयरधारिता पैटर्न के कुछ मामलों में कंपनी को उसके शेयरधारकों की शेयर हिस्सेदारी की जानकारी नहीं भी हो सकती है। एक कंपनी सचिव गौरव पिंगले ने कहा, 'इन सब से अंतत: मुकदमेबाजी बढ़ेगी।' यदि एसबीओ जरूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है अथवा पर्याप्त सूचना नहीं देता है तो कंपनी उसके खिलाफ नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में शिकायत कर सकती है ताकि शेयरों के हस्तांतरण आदि अधिकारों पर तत्काल रोक लगाई जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि एसबीओ की पहचान, किसी व्यक्ति की अप्रत्यक्ष शेयरधारिता को परिभाषित करने और बहुलांश हिस्सेदारी की पहचान करने में तमाम व्यावहारिक चुनौतियां सामने आ सकती हैं।
 
उदाहरण के लिए विधेयक में 'ऐक्टिंग टुगेदर' यानी साथ काम करने को परिभाषित किया गया है लेकिन उस पर अमल करना अथवा उसे लागू करना आसान नहीं होगा। पिंगले ने कहा, 'ऐक्टिंग टुगेदर के तहत कंपनी के नियंत्रण के लिए दो अथवा इससे अधिक लोगों की मंशा और उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।' विशेषज्ञों का कहना है कि एसबीओ नियमों के तहत एसबीओ की पहचान के लिए कोई ढांचा उपलब्ध नहीं कराया गया है। कुमार ने कहा कि 'उल्लेखनीय प्रभाव' की अवधारणा पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा, 'इसमें कहा गया है कि वित्तीय एवं परिचालन नीति संबंधी निर्णय में भाग लेने की शक्ति रखने वाला कोई भी व्यक्ति। भाग लेने की अवधारणा स्पष्ट नहीं है क्योंकि महज भाग लेने का मतलब होगा कि उस व्यक्ति का उल्लेखनीय प्रभाव है।'
 
ट्राईलीगल के पार्टनर अर्णव दयाल ने कहा कि 'आवश्यक कदम' के मामले में भी अस्पष्टता है। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, रिपोर्टिंग कंपनी को पहले से ही यह जिम्मेदारी दी गई है कि यदि वह किसी व्यक्ति को एसबीओ मानती है तो उसे नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने कहा, 'संशोधन के बाद यदि रिपोर्टिंग कंपनी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन जरूरतों से आगे बढ़े तो अपेक्षित पहल के लिए दिशानिर्देश जारी करना जरूरी है।' विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ परिभाषाओं पर खुलकर बहस होनी चाहिए क्योंकि कुछ कंपनियों के शेयरधारिता ढांचे जटिल हैं। संशोधन के तहत कहा गया है कि अनुपालन न किए जाने पर कंपनी और कंपनी के हरेक अधिकारी स्वत: 10 लाख रुपये से 50 लाख रुपये केजुर्माना दायरे में आ जाएंगे।
Keyword: company, law, bill, SBO,,
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