बिजनेस स्टैंडर्ड - आरबीआई के निर्देशों के पालन पर कर रही काम
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आरबीआई के निर्देशों के पालन पर कर रही काम

आशिष आर्यन /  August 02, 2019

व्हाट्सऐप ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के देश में ही डेटा को भंडारित करने के नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने की प्रक्रिया पर काम कर रही है। मेसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप पर फेसबुक का स्वामित्व है। व्हाट्सऐप ने शीर्ष अदालत के सामने कहा कि भारत के लिए अनुपालना अधिकारी की नियुक्ति के मसले को पहले ही हल कर दिया गया है। न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाले दो सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को यह मामला छह सप्ताह के लिए टाल दिया ताकि इस मसले पर व्हाट्सऐप और आरबीआई को अनुपालना रिपोर्ट दायर करने के लिए समय मिल सके। 

 
सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी ऐंड सिस्टेमैटिक चेंज (सीएएससी) की याचिका की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि अगर याची भारत में डेटा को भंडारित करने और एक अनुपालना अधिकारी की नियुक्ति करने के संबंध में व्हाट्सऐप द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं होता है तो  वह अपनी याचिका में संशोधन कर सकता है। सीएएससी एक गैर-सरकारी संगठन है, जिसने आरोप लगाया है कि व्हाट्सऐप ने आरबीआई के स्थानीय स्तर पर डेटा भंडारित करने के निर्देशों का पालन किए बिना ही भुगतान सेवा शुरू कर दी। 
 
इस साल मई में व्हाट्सऐप ने शीर्ष अदालत को बताया था कि वह तब तक भारत में भुगतान सेवा शुरू नहीं करेगी, जब तक वह आरबीआई के स्थानीय स्तर पर डेटा को भंडारित करने के नियमों की पूर्णतया अनुपालना सुनिश्चित नहीं कर लेती। इस साल जनवरी में इस मेसेजिंग प्लेटफॉर्म ने अदालत में दायर हलफनामे में कहा था कि कंपनी ने जिस सेवा की शुरुआत की योजना बनाई है, वह उसके बीटा-टेस्टिंग के चरण में है। इस सेवा के तहत सभी भारतीय यूजर निर्धारित भुगतान सेवा प्रदाताओं के जरिये भुगतान भेज और प्राप्त कर सकते हैं। 
 
कंपनी ने उस समय हलफनामे में कहा था, 'इस समय व्हाट्सऐप भारत में थोड़े से भारतीय यूजर के बीच भुगतान सेवा का परीक्षण कर रही है और उसने सभी भारतीय यूजर्स के लिए भुगतान सेवा शुरू नहीं की है।' आरबीआई ने 6 अप्रैल, 2018 को भुगतान प्रणाली के लिए डेटा को भंडारित करने से संबंधित नियम जारी किए थे। इनमें नियामक ने कहा था कि सभी प्रणाली प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भुगतान प्रणाली से संबंधित डेटा भारत में भंडारित किया जाना चाहिए। आरबीआई ने उस समय कहा, 'इस डेटा में लेनदेन की पूरी जानकारी या मेसेज या भुगतान निर्देशों के तहत संग्रहीत सूचना होनी चाहिए। अगर लेनदेन में विदेशी भागीदारी होती है तो जरूरत पडऩे पर इसे विदेश में भी भंडारित किया जा सकता है।' 
 
बैंकिंग नियामक ने 27 मार्च को उच्चतम न्यायालय में दायर हलफनामे में कहा था कि वह व्हाट्सऐप जैसी कंपनियों को अधिकृत भुगतान सिस्टम ऑपरेटर के रूप में काम करने की मंजूरी नहीं देता है, इसलिए वह व्हाट्सऐप की अनुपालना की स्थिति के संबंध में सेवा प्रदाता भारतीय राष्ट्रीय भुगतान परिषद (एनपीसीआई) से जानकारी ले रहा है। आरबीआई ने अपने हलफनामे में कहा कि एनपीसीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) की सिस्टम प्रदाता है। एनपीसीआई ने ऐसी कंपनियों को यूपीआई के मल्टी-बैंक मॉडल के तहत परिचालन की मंजूरी दी है और इसलिए कंपनियों को मंजूरी देने या न देने की जिम्मेदारी एनपीसीआई की है। 
 
एनपीसीआई ने 16 नवंबर 2018 के पत्र और 5 फरवरी, 2019 के ईमेल के जरिये आरबीआई को सूचित किया था कि व्हाट्सऐप ने अभी इस बैंकिंग नियामक के स्थानीय स्तर पर डेटा भंडारित करने के नियमों का पालन नहीं किया है। पिछले साल 27 अगस्त को शीर्ष अदालत ने सीएएससी की याचिका की पड़ताल करने पर सहमति जताई थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि व्हाट्सऐप भारतीय नियमों का पालन नहीं कर रही है। इन नियमों में शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान भी शामिल है। इस मेसेजिंग प्लेटफॉर्म के भारत में 29 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं, जो उसकी किसी एक देश में सबसे अधिक ग्राहक संख्या है। कंपनी के दुनियाभर में 1.5 अरब से अधिक यूजर हैं। 
Keyword: whatsapp, privacy, data, security, RBI,
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