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'किस्तों में जारी होंगे विदेशी बॉन्ड'

अरूप रॉयचौधरी / नई दिल्ली 08 01, 2019

सरकार ने विदेशी सॉवरिन बॉन्ड जारी करने की अपनी योजना पर आगे बढऩे का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि सभी नियामकीय और बाजार हिस्सेदारों के साथ व्यापक परामर्श के बाद इसे कई हिस्सों में जारी किया जाएगा।  अधिकारी ने कहा कि बॉन्ड के आकार और ढांचे बारे में अभी भी चर्चा की जा रही है, वहीं पहला हिस्सा बहुत बड़ा होने की संभावना नहीं है। अधिकारी ने यह भी कहा कि विदेशी बॉन्ड की समयावधि अलग अलग होगी, जिसमें 5 से 7 साल की परिपक्वता से लेकर 20 साल से ऊपर के दीर्घावधि बॉन्ड हो सकते हैं। 
 
अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा, 'यह सरकार की विश्वसनीयता से जुड़ा मसला हो गया है। निवेशक आपकी बजट घोषणाओं पर सवाल करने जा रहे हैं, अगर आप उन्हें पूरा नहीं करते हैं। हम इसे दरकिनार नहीं कर सकते हैं। हमें विश्वसनीयता बनाए रखने की जरूरत है, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि हम वह करते हैं, जो कहते हैं।' उन्होंने कहा, 'यह करने का का सबसे आदर्श रास्ता यह होगा कि बाजार की प्रतिक्रिया के मुताबिक इसे विभिन्न हिस्सों और विभिन्न समयावधि के हिसाब से जारी किया जाए।' उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे लोग विदेशी सॉवरिन डेट जारी करने के नफा नुकसान से अवगत थे और सभी हिस्सेदारों से इस मसले पर विमर्श किया जाएगा। यह इस बात का संकेत है कि व्यापक आलोचनाओं के बावजूद केंद्र सरकार अपनी बजट घोषणा की योजना के मुताबिक चलेगी। 
 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को अपने बजट भाषण में कहा था, 'भारत का सॉवरिन बाहरी कर्ज जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से दुनिया के अन्य देशों से बहुत कम, 5 प्रतिशत से नीचे है। सरकार बाहरी बाजारों से विदेशी मुद्रा में धन जुटाने के लिए सकल उधारी कार्यक्र म शुरू करेगी। इसका सरकार की प्रतिभूतियोंं की घरेलू बाजार में मांग पर भी लाभदायक असर होगा।' अधिकारी ने कहा, 'बजट का संबंधित पैराग्राफ हमारे लिए संदर्भ विंदु बना हुआ है। सलाह की प्रक्रिया चल रही है और इसके ब्योरे पर बाद में फैसला कर लिया जाएगा।' 
 
मौजूदा योजना के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही में बॉन्ड जारी किए जाएंगे। सरकार के अधिकारियों ने साफ किया है कि साल की कुल सकल उधारी जरूरतों का 10 प्रतिशत विदेश से जुटाया जाएगा। यह राशि मोटे हिसाब से 10 अरब डॉलर होगी। इस तरह की खबरें आ रही थीं कि 10 अरब डॉलर के  बॉन्ड एक बार ही जारी होंगे।  बहरहाल जैसा कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने खबर दी थी कि बेंचमार्क बनाने और एक बाजार बनाने के लिए सॉवरिन बॉन्ड की पहली किस्त करीब 3-4 अरब डॉलर की होगी और इसे बड़े वित्तीय केंद्रों जैसे लंदन, सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग, न्यूयॉर्क व अन्य जगहों पर एक साथ पेश किया जा सकता है। 
 
साथ ही सरकार बॉन्डों के लिए लंबी अवधि के पक्ष में है, जो 20 साल से कम के लिए न हो। जब इसके आकार प्रकार पर फैसला कर लिया जाएगा तो शीर्ष अधिकारी निवेश करने के लिए रोडशो का फैसला करेंगे। यह रोड शो बड़े वित्तीय शहरों में होगा, जिससे कि बड़े संस्थागत निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। रोडशो में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव सुभाष गर्ग, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन आदि शामिल हो सकते हैं। 
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