बिजनेस स्टैंडर्ड - जेपी इन्फ्रा को मिली 90 दिन की मोहलत
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जेपी इन्फ्रा को मिली 90 दिन की मोहलत

आशिष आर्यन / नई दिल्ली 07 30, 2019

एनसीएलएटी ने दिया 90 दिनों का अतिरिक्त समय

बिजनेस स्टैंडर्ड जेपी इन्फ्रा को मिली 90 दिन की मोहलतराष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने मंगलवार को जेपी इन्फ्राटेक की कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजोल्यूशन अवधि (सीआईआरपी) 90 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दी। इस अवधि में कंपनी के लिए नई बोलियां लागईं जा सकती हैं। 90 दिनों की इस अवधि में शुरुआती 45 दिन नई बोलियां तय करने के लिए दिए गए हैं, जबकि शेष बचे 45 दिन समाधान पेशेवर द्वारा चयनित बोलियों में अनियिमितताएं (अगर पाई जाती हैं तो) दूर करने के लिए दिए गए हैं।

एनसीएलएटी के दो न्यायाधीशों के पीठ ने अपने आदेश में कहा कि एनबीसीसी इंडिया सहित सभी पुरानी बोलियां मान्य नहीं होंगी। पीठ ने कहा कि अदाणी इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐंड डेवलपमेंट और एनबीसीसी सहित नए बोलीदाता अगर नई योजना पेश करना चाहते हैं उन्हें कानूनन ऐसा करने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि पीठ ने कहा कि जेपी इन्फ्राटेक की मातृ कंपनी जेपी एसोसिएट नई बोलियां सौंपने के लिए पात्र नहीं होगी।

जेपी इन्फ्राटेक के कर्जदाताओं ने एनसीएलएटी में दायर याचिका में 17 सितंबर 2017 से शुरू हुई करीब 260 दिन की अवधि पर सीआईआपी प्रक्रिया में विचार नहीं करने की गुहार लगाई थी। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने घर खरीदारों के मताधिकार पर निर्णय लिया था। घर खरीदारों के आवेदन के बाद एनसीएलटी के दो सदस्यीय पीठ ने इस विषय पर खंडित आदेश दिया था कि जेपी इन्फ्राटेक के घर खरीदारों को कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) का हिस्सा माना जाए या नहीं। पीठ का निर्णय इस बात पर भी एक नहीं था कि मत हिस्सेदारी की गणना के लिए इन्हें एक या अलग-अलग समूह के तौर पर देखा जाए।
Keyword: JP infra, NCLT, real estate,,
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