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कनाडा की ब्रुकफील्ड के सुजलॉन सौदे में अड़चन

देव चटर्जी और राघवेंद्र कामत / मुंबई July 23, 2019

सुजलॉन के अधिग्रहण की कनाडा की वित्तीय क्षेत्र की दिग्गज ब्रुकफील्ड की योजना को झटका लगा है। कनाडा की फर्म भारतीय बैंकों को 10,300 करोड़ रुपये के कर्ज पर भारी कटौती लेने के लिए कह रही है। सूत्रों ने कहा, कर्ज भुगतान में चूक करने वाली अन्य कंपनियों के साथ हुए ऐसे सौदे को देखते हुए बैंकों को 70 फीसदी तक की कटौती झेलनी पड़ सकती है। भारतीय बैंकों के लिए जून तिमाही में सुजलॉन गैर-निष्पादित खाता बन गई, जब कंपनी ने कर्ज पुनर्भुगतान में चूक की। बैंकिंग सूत्र ने कहा कि उन्हें ब्रुकफील्ड से कोई जवाब नहीं मिला है जिसने 22 जून को कंपनी के ड्यू डिलिजेंस के लिए 45 दिन का वक्त मांगा था। कंपनी के मूल्यांकन का काम डफ्स ऐंड फेल्प्स कर रही है।
 
सूत्रों ने कहा कि कंपनी में नई इक्विटी झोंकने की ब्रुकफील्ड की पेशकश बैंकों की तरफ से ली जाने वाली कटौती पर निर्भर करेगी। सूत्र ने कहा, जब यह स्पष्ट हो जाएगा कि बैंक कितनी कुर्बानी देने को तैयार हैं, तब ब्रुकफील्ड अपनी पेशकश सामने रखेगी। अभी बैंकों ने कटौती के मसले पर कोई संकेत नहीं दिया है। सूत्रों ने कहा कि जब यह सौदा होगा तब प्रवर्तक तुलसी तांती की 20 फीसदी हिस्सेदारी बिक जाएगी। साथ ही सन फार्मा के प्रवर्तक दिलीप सांघवी के पास कंपनी में हिस्सेदारी बनाए रखने का विकल्प होगा, अगर वह नई इक्विटी का आनुपातिक हिस्सा लाते हैं। साल 2014 में सुजलॉन की 23 फीसदी हिस्सेदारी खरीदकर 1,400 करोड़ रुपये निवेश किया था और विंड फार्म बिजनेस को विकसित करने पर अतिरिक्त निवेश किया था। मंगलवार को सुजलॉन के शेयर की कीमत 4.14 रुपये प्रति शेयर रही और इस हिसाब से उनकी हिस्सेदारी की कीमत 506 करोड़ रुपये रह गई है।
 
16 जुलाई को सुजलॉन ने विदेश में सूचीबद्ध 1,200 करोड़ रुपये के बॉन्ड पर डिफॉल्ट किया। कंपनी ने कहा था कि वह अपने कर्ज के समाधान पर काम कर रही है और बॉन्ड समेत बकाया कर्ज के संबंध में विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत कर रही है। सुजलॉन अपने नुकसान व पुनर्भुगतान के दायित्व की फंडिंग कार्यशील पूंजी में कमी और नकद व बैंक शेष के जरिए कर रही है। कंपनी का नकद व बैंक शेष और तरल निवेश 31 मार्च 2018 को 486 करोड़ रुपये था, जो पिछले साल दिसंबर में घटकर 124 करोड़ रुपये रह गया। वित्त वर्ष 2019 में कंपनी का राजस्व 2,543 करोड़ रुपये रहा और नुकसान 7,413 करोड़ रुपये।
 
वित्त वर्ष 2013 में सुजलॉन को कंपनी कर्ज पुनर्गठन प्रकोष्ठ भेजा गया था क्योंंकि वह बैंकों को अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने में अक्षम थी। उसी समय लेनदारों ने पवन ऊर्जा क्षेत्र के लंबी अवधि का परिदृश्य सकारात्मक माना और दिसंबर 2012 में सीडीआर पैकेज को मंजूरी दी गई और इसे मार्च 2013 में लागू किया गया। यह दूसरा मौका होगा जब सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय बैंक बड़ी कटौती झेलेंगे।
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