बिजनेस स्टैंडर्ड - सरकारी बॉन्डों का प्रतिफल घटा
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सरकारी बॉन्डों का प्रतिफल घटा

अनूप रॉय / मुंबई 07 16, 2019

जोखिम बढ़ने से निवेशक कर रहे किनारा

बिजनेस स्टैंडर्ड सरकारी बॉन्डों का प्रतिफल घटासरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में हाल के समय में काफी गिरावट आई है। 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों का प्रतिफल नोटबंदी के बाद अपने निचले स्तर पर आ गया है। तेज गिरावट से इसने कॉरपोरेट बॉन्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड का प्रतिफल 6.33 फीसदी पर बंद हुआ जो 6 दिसंबर, 2016 के बाद सबसे निचला स्तर है। 2016 में नोटबंदी के बाद बैंकिंग तंत्र में काफी नकदी आने की वजह से बॉन्ड प्रतिफल में अचानक गिरावट आई है। पांच वर्षीय सरकारी बॉन्ड का प्रतिफल भी करीब 6.35 फीसदी पर है। सरकारी और इसके समतुल्य परिपक्वता वाले निजी बॉन्डों के बीच अंतर बढ़ गया है, क्योंकि कॉरपोरेट बॉन्ड का प्रतिफल नहीं घटा है जबकि सरकारी बॉन्डों के प्रतिफल में भारी गिरावट आई है। सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में गिरावट की प्रमुख वजह केंद्रीय बैंक द्वारा बॉन्ड खरीद में सक्रियता दिखाना रही, जबकि कॉरपोरेट बॉन्ड के साथ ऐसा नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी से तीन बार 26-25 आधार अंक दरें घटाई गईं, जिससे भी सरकारी बॉन्डों का प्रतिफल घटा है। हालांकि इस दौरान कॉरपोरेट बॉन्ड के प्रतिफल में गिरावट आई है लेकिन सरकारी बॉन्डों के मुकाबले गिरावट काफी कम रही। आम तौर पर दोनों तरह के बॉन्डों के प्रतिफल में अंतर 60 से 70 आधार अंक या दबाव की स्थिति में 100 आधार अंक रहता है, लेकिन अब यह अंतर बढ़कर 130 आधार अंक पर पहुंच गया है। उच्च रेटिंग वाली प्रतिभूतियों के प्रतिफल में 130 से 140 आधार अंक का अंतर है और इसमें कमी नहीं आ रही है।

केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार जून में कॉरपोरेट बॉन्ड का औसत प्रतिफल 8.28 फीसदी रहा। हालांकि यह आईएलऐंडएफएस द्वारा भुगतान में चूक करने के बाद पिछले साल सितंबर के 9.91 फीसदी औसत प्रतिफल से बेहतर है। जून के आंकड़े का विश्लेषण करते हुए केयर ने कहा, 'एएए रेटिंग वाली एनबीएफसी और गैर-एनबीएफसी को बैंकों की तुलना में बॉन्ड बाजार से ऊंची लागत पर उधारी जुटानी पड़ रही है। आवास वित्त कंपनियों और वैकल्पिक निवेश फंडों की उधारी लागत कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में 21 से 35 आधार अंक कम है जबकि एनबीएफसी के लिए 40 आधार अंक और गैर-एनबीएफसी के लिए 21 आधार अंक अधिक है।'

जून में कॉरपोरेट बॉन्ड के प्रतिफल में सरकारी बॉन्ड जैसी गिरावट नहीं आई। जून में 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों का प्रतिफल 6.93 फीसदी था, जो इससे पिछले महीने की तुलना में 37 आधार अंक कम था जबकि कॉरपोरेट बॉन्ड का प्रतिफल 8.28 फीसदी था, जो इससे पिछले महीने के मुकाबले 21 आधार अंक कम था। बॉन्ड निवेशकों का कहना है कि जुलाई में अब तक सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफलल में कॉरपोरेट बॉन्डों की तुलना में तेज गिरावट आई है।

विशेषज्ञों का कहना है कि कॉरपोरेट बॉन्ड के प्रतिफल में ज्यादा गिरावट इसलिए नहीं आई क्योंकि इन बॉन्डों का निवेशक आधार कम है। आईएलऐंडएफएस तथा डीएचएफएल संकट के बाद म्युचुअल फंड ऐसे बॉन्ड नहीं खरीद रहे हैं और यह पेंशन तथा भविष्य निधि फंडों और बैंकों पर ही निर्भर है। इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च में एसोसिएट निदेशक सौम्यजित नियोगी ने कहा, 'पेंशन और भविष्य निधि फंडों को 8 फीसदी से ज्यादा रिटर्न हासिल करना होता है और यह तभी संभव है जब वह ज्यादा प्रतिफल वाले कॉरपोरेट बॉन्डों में निवेश करें।'  एक बड़े बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के मुताबिक रीपो दर और 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में 100 आधार अंक का अंतर रहता है जो अब घटकर करीब 60 आधार अंक रह गया है। इससे नीतिगत दर में और कटौती की गुंजाइश बन रही है।
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