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बिहार में 24 कंपनियों पर जीएसटी चोरी का आरोप

बीएस संवाददाता / पटना July 10, 2019

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत कर चोरी करने वालों पर बिहार सरकार नकेल कस रही है। सरकार ने अब तक कर चोरी के आरोप में 24 कंपनियों पर कार्रवाई की है। इन पर फर्जी बिलों के जरिये  840 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी  का आरोप है।  उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को राजस्व संग्रहण की समीक्षा की। बैठक के बाद मोदी ने कहा, 'बिहार में 2017-18 की तुलना में बीते वर्ष 26.17 फीसदी अधिक का राजस्व संग्रहित हुआ। यह वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों की वजह से संभव हो पाया और इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।' 
 
उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने 29 करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा है। उम्मीद है कि हम इस बारे में कामयाब होंगे। अब तक राज्य में 2.44 लाख डीलरों ने जीएसटी के तहत अपना निबंधन करवाया है। नए डीलर के व्यापार स्थल का निरीक्षण कर उनकी जांच की जाएगी। इसके लिए सरकार ने खास मोबाइल ऐप भी विकसित किया है। बैठक में राज्य में बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी की बात भी सामने आई। मोदी ने कहा कि समीक्षा के क्रम में 24 ऐसी कंपनियां पाई गईं जिनमें से अधिकांश ने फर्जी कागजात के आधार पर निबंधन कराया था। इन्होंने जाली बिल के जरिये 840.92 करोड़ रुपये की कर चोरी की। इन कंपनियों के खिलाफ वाणिज्य कर विभाग प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई कर रहा हैं। इनमें मुख्य रूप लोहा, स्टील, कोयला और रेडीमेड कपड़ों का कारोबार करने वाली कंपनिया हैं।
 
उप मुख्यमंत्री ने कर चोरी करने वालों पर खास नजर रखने का भी आदेश दिया। इसके लिए विभाग को खास तौर पर कोचिंग संस्थान, रियल एस्टेट निर्माण कार्य करने वालों पर विशेष नजर रखने की हिदायत दी गई है। मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने रिटर्न दाखिल नहीं किया है लेकिन ई-वे बिल जेनरेट कर बाहर से माल मंगाया है, उन लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
Keyword: bihar, GST, company,,
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