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बड़े शहरों में नोटबंदी के बाद अब आधे रह गए डेवलपर

अर्णव दत्ता / नई दिल्ली July 08, 2019

देश की अर्थव्यवस्था से काला धन समाप्त करने के उद्देश्य से लाई गई नोटबंदी रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए कई सकारात्मक संकेत (विशेषकर घर खरीदने वालों के लिए) लेकर आई है। इसने तेजी से उड़ान भर रही कीमतों पर तो विराम लगाया ही बल्कि रेरा और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसे सुधारों के साथ डेवलपरों को निवेश के संबंध में पुनर्विचार करने पर मजबूर किया है। 

रियल एस्टेट क्षेत्र की शोध फर्म प्रोइक्विटी द्वारा हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार साल 2017-18 के लिए शीर्ष 9 शहरों में डेवलपरों की संख्या 50 प्रतिशत तक कम हो गई है। गुरुग्राम में यह प्रतिशत बढ़कर 76.8 हो गया और डेवलपरों की संख्या साल 2011-12 के 82 से घटकर 2017-18 में केवल 19 रह गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नोएडा में समान अवधि के दौरान डेवलपरों में 73.2 प्रतिशत की कमी आई और यह संख्या 41 से घटकर 11 रह गई।  रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए बड़ी संभावनाओं वाले सभी बड़े शहरों (मुंबई, पुणे, थाणे, कोलकाता, बेंगलूरु और हैदराबाद) में डेवलपरों की संख्या में कमी आई है। कोलकाता में इनकी संख्या में 64.7 प्रतिशत और मुंबई में 31.9 प्रतिशत की कमी आई। पहले ठाणे में सबसे अधिक 680 डेवलपर थे लेकिन मार्च 2018 तक आते आते इसमें 47.8 प्रतिशत की गिरावट हुई है ंख्या घटकर 355 पर आ गई। हालांकि चेन्नई में सबसे अधिक 77.3 प्रतिशत की गिरावट आई। 

विश्लेषकों का कहना है कि नोटबंदी ने अचानक कारोबार समेटकर भाग जाने वाले डेवलपरों को बाजार छोडऩे पर बाध्य कर दिया। प्रो इक्विटी का कहना है कि नोटबंदी के अलावा छोटे डेवलपरों के लिए वित्तीय चुनौतियां, निषपादन क्षमता की कमी, इन्वेंटरी का अधिक आपूर्ति और जीएसटी ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा मांग-आपूर्ति को समझने में कमी, अनुचित मूल्य वृद्धि और उभरते बाजारों में सामाजिक तथा भौतिक ढांचे की कमी ने भी इसमें मदद की।
Keyword: Demonetization, GST, Real State, Housing Project, Developer, Report,
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