उप्र में 'अक्षम एवं दागी' अधिकारियों की खैर नहीं | | बीएस संवाददाता / लखनऊ July 03, 2019 | | | | |
उत्तर प्रदेश ने दागी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ तेवर सख्त कर लिए हैं। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के 50 वर्ष से अधिक उम्र के अक्षम लोगों की सूची तैयार की है, जिन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। पिछले दो साल में योगी सरकार ने 600 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें 200 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को योगी सरकार ने जबरन सेवानिवृत्त किया है, जबकि 400 से अधिक पर अनुशासन की कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सरकार ने पिछले 2 वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, जो देश में एक मिसाल है।
अब भी करीब 100 से अधिक कर्मचारी राज्य सरकार के निशाने पर हैं। इनमें ज्यादातर आईएएस और आईपीएस अफसर हैं, जिनके बारे में केंद्र को निर्णय लेना है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों में भ्रष्टाचार में लिप्त व अक्षम अधिकारियों और कर्मचारियों की रिपोर्ट तैयार कर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार ने जिन 400 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की है, उनकी प्रोन्नति रोक दी जाएगी और वे दूसरी जगह स्थानांतरित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, सरकार के राडार पर 100 से अधिक अधिकारी भी हैं, जिन पर आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी।
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