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बजट में बरकरार रह सकता है पुराना विनिवेश लक्ष्य

अरूप रायचौधरी / नई दिल्ली June 26, 2019

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्ण बजट में 90,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य बरकरार रख सकती हैं। 2019-20 के अंतरिम बजट में यह लक्ष्य रखा गया था और 5 जुलाई को पेश होने जा रहे पूर्ण बजट में यह लक्ष्य बनाए रखे जाने की संभावना है। बजट के पहले की चर्चाओं से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, 'पूर्ण बजट के पहले अब तक की हुई सभी चर्चा में विनिवेश लक्ष्य में कोई बदलाव न किए जाने की बात कही गई है।'

बजट की छपाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बजट दस्तावेजों में आंकड़ों और लक्ष्यों में अभी भी बदलाव किया जा सकता है, भले छपाई जारी है। विनिवेश लक्ष्य इस साल के लिए यथावत रखे जाने का मतलब है कि केंद्र सरकार गैर कर राजस्व स्रोतों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक बैंकों (पीएसबी) और सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों (पीएसयू) पर निर्भर होगी क्योंकि कर राजस्व में कमी असल चिंता की वजह है। इसी तरह से 2019-20 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.4 प्रतिशत पर बरकरार रखे जाने की संïभावना है। 

अधिकारियों ने कहा कि जहां तक विनिवेश लक्ष्य का सवाल है, इसमें कोई बदलाव की संभावना नहीं है क्योंकि निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने पूरे साल के लिए 90,000 क रोड़ रुपये के विनिवेश की तैयारी की है। दीपम ने इस साल 2,357 करोड़ रुपये जुटाए हैं।  

इसमें सबसे बड़ा नाम एयर इंडिया का है। पिछले साल असफल होने के बाद सरकार अब इस कंपनी को बेचने के नियम और शर्तें आसान करने की योजना बना रही है। इस बदलाव से खरीदार को यह मौका मिलेगा कि वह एयरलाइंस को खरीदने के बाद तत्काल इसमें हिस्सेदारी बेच सकेगा। पुनरीक्षित मानकों में खरीदार को अपने किसी कारोबार में एयर इंडिया के विलय या एयर इंडिया में अपने किसी पूर्व कारोबार के विलय की अनुमति भी मिलेगी। एयर इंडिया की कम से कम 95 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची जानी है, जबकि 5 प्रतिशत हिस्सेदारी कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन के लिए रखी जाएगी। 

दीपम ने कई सरकारी कंपनियों की रणनीतिक बिक्री के साथ विभिन्न पीएसयू की जमीनें बेचने का भी लक्ष्य रखा है। विभाग 6 लेन देन सलाहकारों की समिति बनाने जा रहा है, जो पीएसयू की गैर प्रमुख संपत्तियों को बेचने में मदद करेगी। दीपम ने पिछले साल जिन गैर प्रमुख संपत्तियों को चिह्नित किया था, उनकी पहले बिक्री होगी। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों जैसे प्रोजेक्ट ऐंड डेवलपमेंट इंडिया, हिंदुस्तान प्रीफेब, ब्रिज ऐंड रूफ कंपनी, स्कूटर्स इंडिया, भारत पंप्स ऐंड कंप्रेसर्स, हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट और हिंदुस्तान फ्लोरोकॉर्बंस की जमीन, फैक्टरियों, अपार्टमेंट और कार्यालय की जगह की बिक्री शामिल है। इनके अलावा नीति आयोग भी करीब 50 सरकारी कंपनियों की गैर प्रमुख संपत्तियों को चिह्नित कर रहा है। 

दीपम सभी सरकारी पीएसयू और और बैंकों में हिस्तेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू करेगा, जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत से ज्यादा है। अधिकारियों ने कहा कि अधिकतम 75 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने की अंतिम तिथि पिछले साल ही सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई। अब भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा इसे आगे बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है। 

इनके अलावा दीपम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ), भारत 22 ईटीएफ और सीपीएसई ईटीएफ पर भी निर्भर है। जैसा कि पहले खबर दी गई थी, सरकार अब क्षेत्र आधारित 3 और नए ईटीएफ शुरू करने की योजना बना रही है। दीपम द्वारा हासिल किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य 2017-18 में एक लाख करोड़ रुपये था। 2018-19 में इसने 84,972 करोड़ रुपये जुटाए जबकि लक्ष्य 80,000 करोड़ रुपये रखा गया था।
Keyword: ETF, DIPAM, SEBI, Investment, Public Asset, Divestment,
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