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मोदी सरकार के सपनों को साकार करेगी पीएम किसान योजना!

संजीव मुखर्जी /  June 25, 2019

केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) ने फसल की गिरती कीमतों के बीच किसानों के आक्रोश को थोड़ा शांत किया है जो 2019 के चुनावों में परिलक्षित हुआ। अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार अपने इस प्रमुख कार्यक्रम में बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है। इनमें पहला बड़ा कदम उस समय उठाया गया जब नवनिर्मित सरकार ने कैबिनेट निर्णय में पीएम-किसान का दायरा बढ़ाकर सभी किसानों के लिए कर दिया और जमीन के क्षेत्रफल से जुड़ी सीमाएं समाप्त कर दीं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने सभी किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपये सालाना देने का वादा किया है। 

योजना की शुरुआत में केवल छोटे और सीमांत किसानों को ही इस योजना में शामिल किया गया था लेकिन बाद में खेत के क्षेत्रफल संबंधी सभी सीमाओं को हटाकर इसे सभी किसानों के लिए लागू कर दिया गया। एक अनुमान के मुताबिक इस योजना से 14.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। 

अधिकारियों का कहना है कि इस योजना के लिए बनाया गया डेटाबेस केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जाने वाली सभी योजनाओं के लिए काम में लाया जा सकता है। सरकार की योजना है कि समय के साथ साथ बीज, खाद, मशीनें आदि खरीदने के लिए केंद्र द्वारा किसानों को दी जाने वाली सभी सब्सिडी इससे जोड़ दी जाएं। केंद्र सरकार अधिकांश किसानों को न्यूनतम समय में इस योजना से जोडऩे के लिए राज्यों पर दबाव बना रही है। 

हालांकि पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य अभी तक पीएम-किसान योजना में शामिल नहीं हुए हैं लेकिन केंद्र नियमित तौर पर आधिकारिक चैनल के माध्यम से संदेश भेजकर किसानों के हित में इस योजना में शामिल होने का आग्रह कर रहा है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हमें राज्यों के किसानों से फोन आ रहे हैं कि वे किस तरह इस योजना से जुड़ सकते हैं लेकिन जब तक राज्य सरकारें आगे नहीं आएंगी, हम मदद नहीं कर पाएंगे।' महीनों तक इनकार करने के बाद कुछ दिन पहले कांग्रेस शासित मध्य प्रदेश और राजस्थान ने इस योजना में शामिल होने की इच्छा जताई है। 

पीएम किसान योजना पर टिप्पणी करते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की मदद से एक विशेष डैशबोर्ड तैयार किया है जो केवल एक क्लिक पर किसानों की मदद करेगा।' शुरुआत में, पीएम किसान योजना द्वारा तैयार किए गए डेटाबेस का इस्तेमाल प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए किया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन देगी। देश में 14.5 करोड़ किसानों में से 18-40 की उम्र के बीच के करीब 8 करोड़ किसानों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए किसान से मासिक न्यूनतम 100 रुपये प्रीमियम निर्धारित किया गया है और इसमें समान राशि का योगदान केंद्र सरकार करेगी। अधिकारी ने बताया, 'जैसे जैसे हमें पीएम-किसान के तहत अधिक से अधिक किसानों के बारे में जानकारी मिल रही है, हम पेंशन योजना के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं। जिससे किसानों को लंबी अवधि तक आर्थिक लाभ मिल सके।'

किसान पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि में से ही पीएम पेंशन योजना के प्रीमियम का भी भुगतान कर सकते हैं हालांकि इसके लिए किसानों की सहमति आवश्यक है। उन्होंने कहा, 'हम किसानों को बता रहे हैं कि वे पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि से पेंशन योजना का प्रीमियम चुका सकते हैं। हालांकि केवल उनकी सहमति मिलने के बाद ही ऐसा किया जाएगा।'

इसके अलावा पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि को 6,000 रुपये सालाना से बढ़ाकर 8,000 रुपये सालाना करने पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर अभी कोई योजना सार्वजनिक नहींं की गई है। पीएम किसान योजना के लिए अंतरिम बजट में 75,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया था लेकिन योजना का दायरा बढ़ाने के बाद यह साशि बढ़कर करीब 87,000 करोड़ रुपये हो जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि निकट भविष्य में इस राशि के लिए सरकार बजटीय आवंटन पर ही निर्भर होगी। हालांकि बाद में कृषि मंत्रालय के कुछ मौजूदा कार्यक्रमों और योजनाओं को मिला दिया जाएगा जिससे पीएम किसान योजना के लिए वित्त उपलब्ध हो सके। अधिकारी ने कहा, 'अपना लक्ष्य हासिल कर चुकी कृषि क्षेत्र की बहुत सी केंद्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों को मिलाकर पीएम किसान के लिए वित्त उपलब्ध कराया जाएगा जिससे बजट आवंटन पर अतिरिक्त भार न पड़े।'

अधिकारी ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे जिन राज्यों में चुनाव करीब आ रहे हैं, वहां योजना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन राज्यों में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं।

Keyword: PM kisan yojna, Narendra Modi, farmer, agriculture,
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