एमएसएमई को मिले दोगुना ऋण

समिति का साथ ही कहना है कि एमएसएमई को विभिन्न विभागों में पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और उन्हें केवल स्थायी खाता संख्या (पैन) देकर ही अपनी अधिकांश गतिविधियों को चलाने की अनुमति होनी चाहिए। एमएसएमई को अपना कौशल बढ़ाने में मदद करने वाले निजी क्षेत्र को करों में छूट या बॉन्ड के रूप में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस खंड में निजी क्षेत्र का योगदान मामूली है लेकिन उनके पास शोध एवं विकास की जो सुविधाएं हैं, वे काफी अहम हैं। सरकार को खासकर उत्पाद विकास, प्रौद्योगिकी  अपनाने और विपणन रणनीति में एमएसएमई क्षेत्र के कौशल को विकसित करने की जरूरत है। 

समिति ने सुझाव दिया है कि सरकार को एमएसएमई क्षेत्र में निवेश करने वाली वेंचर कैपिटल और निजी इक्विटी फर्मों की मदद के लिए सिडबी द्वारा विकसित संशोधित शर्तों पर 10,000 करोड़ रुपये का एक फंड ऑफ फंड्स बनाना चाहिए। इससे सौदे की शर्तों और उत्पादन ढांचे में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। 

खराब प्रदर्शन करने वाली एमएसएमई के खातों के पुनर्गठन के बारे में समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किसी एमएसएमई के खाते को छह महीने के संतोषजनक प्रदर्शन के बाद स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा सकता है। अभी इसमें एक साल का प्रावधान है। जिस एमएसएमई के खाते को स्टैंडर्ड में बदला जाना है, उसके पास छह महीने के स्थायी प्रदर्शन के अलावा कारोबार में अतिरिक्त इक्विटी होनी चाहिए या नकदी प्रवाह का नया स्रोत होना चाहिए। 

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जनवरी में एमएसएमई खातों के पुनर्गठन के लिए एकमुश्त योजना की घोषणा की थी लेकिन मूल रूप से यह योजना उन खातों के लिए है जो अब भी मानक है। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक एनपीए बन चुके एमएसएमई खातों के लिए बैंकों को उस दिन 15 फीसदी प्रावधान करना होता है जिस दिन वे एनपीए बनते हैं। समिति का कहना है कि ऐसे खातों के लिए बैंकों को एक साल तक प्रावधान करने की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन बैंकर ऐसे खातों के पुनर्गठन से हिचकते हैं।

समिति का कहना है कि इस कानून से एमएसएमई क्षेत्र की बड़ी चुनौतियों का समाधान होना चाहिए। इनमें बुनियादी ढांचे से जुड़ी बाधाएं, औपचारिक स्वरूप का अभाव, प्रौद्योगिकी अपनाना, क्षमता निर्माण, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, क्रेडिट तक पहुंच का अभाव, पूंजी जोखिम और भुगतान में देरी की समस्या शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन समस्याओं के कारण एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल कारोबारी माहौल नहीं मिल पा रहा है। समिति के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र की क्षमताओं के पूर्ण इस्तेमाल और इसकी रफ्तार बनाए रखने के लिए उद्यमशीलता का माहौल तैयार करना खासा अहम है। अन्य सिफारिशों में समिति ने एमएसएमई को आ रही भुगतान में देरी की समस्या दूर करने के लिए एमएसएमईडी कानून में संशोधन की जरूरत बताई है।