बिजनेस स्टैंडर्ड - इलेक्ट्रिक वाहन के आसान होंगे नियम
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Sunday, September 15, 2019 11:48 AM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम खबर

इलेक्ट्रिक वाहन के आसान होंगे नियम

मेघा मनचंदा / नई दिल्ली June 23, 2019

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को प्रोत्साहन देने के लिए एक रणनीति का प्रस्ताव किया है। इसके तहत सार्वजनिक परिवहन में ईवी के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने और बिना परमिट के निर्वाध आवाजागी को अनुमति देने जैसे गैर वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उचित माहौल बनाने और लाइसेंसिंग के माध्यम से मांग बढ़ाने का पक्ष लिया गया है।

मंत्रालय का मानना है कि इसके लिए बहुस्तरीय रणनीति की जरूरत है, जो सरकार की देखरेख में लागू की जाए। तमाम प्रस्तावों में से एक यह भी है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अलग से हरा लाइसेंस प्लेट दिया जाए और वह ईवी के ब्रॉन्ड के रूप में हो। इससे ईवी को पहचानना आसान होगा और उन्हें पार्किंग में तरजीह, कम टोल शुल्क, कम पार्किंग शुल्क और ऑड/इवन के दौरान छूट दी जानी चाहिए। 

केंद्र सरकार का मानना है कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों व टैक्सी सेवा प्रदाताओं के लिए ईवी बढ़ाना अनिवार्य किया जाना चाहिए और ट्रांसपोर्ट और टैक्सी सेग्मेंट में इनकी हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चाहिए। सिटी बस और टैक्सी का माइलेज ज्यादा है, ऐसे में यह आदर्श स्थिति होगी कि उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील किया जाए। मंत्रालय का मानना है कि भारत में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने से ईंधन का आयात कम करने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी और कार्बन उत्सर्जन, हरित परिवहन के विकल्प तक पहुंच, ऑटो क्षेत्र की वृद्धि और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। 

एक खास श्रेणी में इलेक्ट्रिक बसों की कीमत परंपरागत बसों की तुलना में 8 से 10 गुना ज्यादा है। मंत्रालय ने अंतर मंत्रालयी चर्चा में एक नोट में कहा है, 'परिचालन की पूरी लागत कम करने के लिए यह जरूरी है कि प्रति दिन तय की जाने वाली दूरी का अधिकतम इस्तेमाल हो। इसे खरीदने की ज्यादा लागत को तभी तर्कसंगत बनाया जा सकता है, जब इन बसों का इस्तेमाल इनकी अधिकतम क्षमता के मुताबिक हो।'

इन बसों के निजी मालिकाना के साथ सड़क परिवहन निगम द्वारा प्रतिदिन न्यूनतम यात्रा की गारंटी दिया जाना सही तरीका होगा। इसके अलावा सरकार ईवी को 5 से 7 साल की लंबी अवधि के लिए पट्टे पर लेकर परिचालन संबंधी व्यावहारिकता सुनिश्चित कर सकती है, क्योंकि दीर्घावधि सब्सिडी से नीति बनाने व लागू करने में निश्चितता आएगी। 

इन कदमों के साथ इलेक्ट्रिक बसों को परमिट की जरूरत  से मुक्ति दी जा सकतीहै, जिससे निजी कारोबारी इसका इस्तेमाल बढ़ाएंगे और इन बसों के माध्यम से शहरी इलाकों में गुणवत्तायुक्त सार्वजनिक परिवहन सेवा दे सकेंगे। 

सड़क मंत्रालय का मानना है कि ई-रिक्शा को परमिट की जरूरत से छूट दिया जाना बदलाव करने वाला कदम साबित होगा और इससे अंतिम छोर तक यात्रियों को पहुंचाने को बढ़ावा मिलेगा। ई-रिक्शा के साथ ई-बाइक और ई-ऑटो को भी राज्यों को अनुमति देनी होगी और इसमें कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर घटाकर पहले ही 12 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि आईसीई (इंटरनल कंबश्चन इंजन) वाहनों पर 28 से 45 प्रतिशत कर लगता है।  मजबूत हाइब्रिड वाहनों से भी सीओ-2 उत्सर्जन 25 से 30 प्रतिशत तक कम हो सकता है और जीएसटी लाभ इन्हें भी दिया जा सकता है। हाइब्रिड को बढ़ावा देने से कम अवधि के लिए कच्चे तेल का आयात कम होगा क्योंकि इनकी लागत इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में कम है।

Keyword: Electric Vehicle, EV, Licencing, Ministry, City Bus, Auto,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
  आपका मत
 क्या 5जी परीक्षण में चीन की कंपनियों से परहेज करना है सही कदम?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.