शेल कंपनियों पर और शिकंजा

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कंपनियां कानून का फायदा उठाकर एलएलपी में बदल रही हैं। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए एलएलपी कानून में संशोधन किया जाएगा। उन्होंने कहा, जिस गति से कंपनियां एलएलपी में बदल रही हैं, वह असामान्य है। मुखौटा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद एलएलपी में बदलने वाली कंपनियों की संख्या दोगुनी हो गई है। संभव है कि कानून को ताक पर रखने की कोशिश कर रहे हैं।' मंत्रालय साथ ही इस कानून को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है ताकि केवल छोटी कंपनियां ही एलएलपी में बदली जाएं। एलएलपी कानून इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनियों की तुलना में एलएलपी से जुड़े नियम ज्यादा सख्त नहीं हैं। एलएलपी को अपने निदेशकों के बारे में सरकार को जानकारी नहीं देनी होती है और सालाना रिटर्न भी दाखिल करना भी जरूरी नहीं होता है। 

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि मुखौटा कंपनियों के खिलाफ सरकार की शुरुआती कार्रवाई के बाद से हजारों कंपनियों ने खुद को एलएलपी में बदला है। अनुमान के मुताबिक मुखौटा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने के बाद इसकी गति दोगुना हो गई है। एलएलपी कानून की अवधारणा पेश करने वाली समिति के सदस्य रहे पवन विजय ने कहा, 'शुरुआत में एलएलपी कानून का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र की स्वामित्व वाली कंपनियों को संगठित क्षेत्र में लाना था। लेकिन कंपनियों के एलएलपी बनने पर कोई पाबंदी नहीं है। अब इस कानून को सख्ती से लागू करने का समय आ गया है।'

देश में एलएलपी को कानूनी वैधता देने के लिए संसद ने सीमित दायित्व भागीदारी कानून, 2008 बनाया था। एलएलपी एक ऐसी कारोबारी व्यवस्था है जिसमें हरेक साझेदार का दायित्व कानून द्वारा सीमित है। एलएलपी एक वैध इकाई है जिसका अस्तित्व उसके भागीदारों से स्वतंत्र होता है। उनके अधिकार और दायित्व का निर्धारण उनके बीच हुए समझौते की शर्तों के आधार पर होता है।  सरकार ने नोटबंदी के बाद मुखौटा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। उस समय इनमें से कई कंपनियों में असामान्य रूप से पैसा आया था और बाहर गया था। पहले चरण में करीब 225,000 मुखौटा कंपनियों और 300,000 निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। दूसरी सूची में 225,000 ऐसी कंपनियां शामिल थीं जिनके तौर तरीके मुखौटा कंपनियों की तरह थे।