एक और बैठक से ममता का इनकार

 

पत्र में कहा गया है, 'मैं यह कहना चाहूंगी कि एक देश एक चुनाव जैसे संवेदनशील एवं गंभीर विषय पर इतने कम समय में जवाब देने से इस विषय के साथ न्याय नहीं हो पाएगा।' मोदी ने इस विषय पर चर्चा के लिए रविवार को उन सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया था, जिनका संसद के ऊपरी या निचले सदन में कम से कम एक सदस्य है। बैठक में आजादी के 75 साल और महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिवस का जश्न मनाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। एक देश एक चुनाव का मतलब है कि लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। विशेषज्ञों ने कहा कि 1952, 1957, 1962 और 1967 के चुनाव इसी तर्ज पर हुए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि इसे लागू करने के लिए कानून में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। 

 

ममता ने तीसरी बार मोदी के आमंत्रण को ठुकराया है। सबसे पहले उन्होंने मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आने से इनकार किया था। दूसरी बार नीति आयोग की पहली बैठक में शामिल होने से मना किया था, जो मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद का प्रभार संभालने के बाद बुलाई थी। हालांकि बनर्जी ने कहा कि जहां तक स्वतंत्रता और महात्मा गांधी के जन्मदिवस के जश्न का सवाल है, पश्चिम बंगाल तहेदिल से इनमें शामिल होगा। उन्होंने जिलों के विकास के मुद्दे पर कहा कि राज्य सरकार ने नीति आयोग से कहा है कि वह कुछ जिलों के चयन का समर्थन नहीं करती है क्योंकि यह राज्य के सभी जिलों के संतुलित एवं समान विकास के उद्देश्यों के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने विपक्ष से संसद की उत्पादकता सुधारने का आग्रह किया था। इस मुद्दे पर बनर्जी ने कहा कि जोशी सभी राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श कर सकते हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां जो तय करेंगी, वह उनकी पार्टी को भी मान्य होगा।