रियल एस्टेट में पहली समाधान योजना को एनसीएलटी की मंजूरी | | टी ई नरसिम्हन और गिरीश बाबू / चेन्नई June 17, 2019 | | | | |
नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के चेन्नई पीठ ने विश्वकर्मा रियल एस्टेट्स ऐंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए ओएसिस ग्रेस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की समाधान योजना को मंजूरी दे दी। सूत्रों के मुताबिक, यह पहला मौका है जब देश में रियल एस्टेट कंपनी की समाधान योजना को एनसीएलटी ने मंजूरी दी है। केनरा बैंक इस मामले में करीब 75 फीसदी की कटौती लेगा। रियल एस्टेट कंपनी ने आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई होम फाइनैंंस कंपनी और इसकी होम फाइनैंस इकाई के अलावा केनरा बैंक के करीब 68 करोड़ रुपये के कर्ज भुगतान में चूक की है। दिवालिया आवेदन वित्तीय लेनदार नॉर्थ टाउन एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड ने किया था और समाधान प्रक्रिया 6 अप्रैल 2018 के आदेश के तहत शुरू हुई। घर खरीदारों के अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति लेनदारों की समिति के हिस्से के तौर पर हुई, जिसके पास 41.66 फीसदी वोटिंग हिस्सेदारी है।
एनसीएलटी चेन्नई पीठ के सदस्य की तरफ से मंजूर समाधान योजना के दो हिस्से हैं। पहला, ओएसिस ग्रेस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव, जो ओमान की ओएसिस ग्रेस एलएलसी की भारतीय इकाई है। दूसरी योजना केयर प्रमोटर्स चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड ने सौंपी है, जो ओएसिस ग्रेस की स्थानीय साझेदार है। ओएसिस ग्रेस इसमें 13 करोड़ रुपये देगी, जो लेनदारों के दावे आदि में इस्तेमाल होंगे, जिसमें 11 करोड़ रुपये के वे दावे शामिल हैं, जो आईसीआईसीआई बैंंक व आईसीआईसीआई एचएफसी की कुल देनदारी का 50.50 फीसदी है।
योजना के तहत केनरा बैंक 75 फीसदी की कटौती झेलेगा और इसे केयर प्रमोटर्स चेन्नई से 1.5 करोड़ रुपये मिलेंगे। बी प्लान के तहत केयर प्रमोटर्स चेन्नई ने कुल 5.55 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया है। हालांकि दोनों बैंकों के पास सुरक्षित परिसंपत्तियां हैं, जिसका इस्तेमाल वे कर्ज वसूली में कर सकते हैं। यह जानकारी एक सूत्र ने दी। इस बीच, वित्तीय लेनदार कुल मिलाकर 75 फीसदी की कटौती ले रहे हैं। 97 फीसदी घर खरीदारों को अपनी बुकिंग के मुताबिक घर मिलेगा क्योंकि यह परियोजना कामयाब बोलीदाता पूरी करेंगे, जिन्हें बाकी बचे करीब 7 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। किराया, वेतन व अन्य आकस्मिक देनदारी का भुगतान दोनों कंपनियां करेंगी। रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल पी आर रामन ने कहा, अगर इसका क्रियान्वयन योजना के मुताबिक हुआ तो रियल एस्टेट क्षेत्र में यह पहला कामयाब समाधान होगा।
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