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खुदरा निवेशकों को कर प्रोत्साहन देने का आग्रह

भाषा / नई दिल्ली June 13, 2019

वित्तीय बाजार से जुड़ी कंपनियों ने गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से खुदरा निवेशकों को कर बॉन्ड में कर प्रोत्साहन देने और टर्म इंश्योरेंस योजनाओं में निवेश पर अतिरिक्त कर छूट देने का आग्रह किया। बजट-पूर्व बैठक में वित्तीय और पूंजी बाजार कंपनियों ने छोटे क्षेत्रीय बैंकों में पूंजी डालने, एनबीएफसी क्षेत्र में वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद (एफएसडीसी) की भूमिका बढ़ाने तथा एनबीएफसी के लिए अलग से नकदी व्यवस्था सृजित करने का सुझाव दिया। वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पांच जुलाई को पेश किया जाएगा।
 
बैठक के बाद आईडीबीआई बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा प्रबंध निदेशक राकेश शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, 'कॉर्पाेरेट बांड बाजार को बढ़ाने पर चर्चा हुई। फिलहाल खुदरा निवेशक म्युचुअल फंड के जरिए निवेश करते हैं। अगर कुछ कर लाभ खुदरा निवेशकों को भी दिया जाए जैसा कि म्यूचुअल फंड को दिया गया, तो उन्हें लाभ होगा।' भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन सुभाष चंद्र खुंटिया के अनुसार उन्होंने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की तरह टर्म प्लान के लिए अतिरिक्त कर प्रोत्साहन का सुझाव दिया। वित्तीय और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों ने सरकार की लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर की समीक्षा का भी सुझाव दिया। साथ ही एक समिति गठित कर एनपीए के प्रावधान की समीक्षा, डेट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) स्थापित करने, ऑडिट और साख निर्धारण में घरेलू क्षमता निर्माण, प्रतिभूति सौदा कर (एसटीटी) को युक्तिसंगत बनाने का आग्रह किया। 
 
एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा, 'बुनियादी ढांचा वित्त पोषण, अर्थव्यवस्था को गति देने तथा एमएसएमई, निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कर लाभ के के संदर्भ में कई सुझाव आएं हैं।' पंजाब नैशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ सुनील मेहता ने कहा, 'नकदी फिलहाल कोई बड़ी चुनौती नहीं है।' बैठक के दौरान पूंजी बाजार, वित्तीय क्षेत्र, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तथा वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव सुभाष गर्ग, व्यय सचिव गिरीश चंद्र मुर्मु, राजस्व सचिव एबी पांडे, वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार, निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) सचिव अतनु चक्रवर्ती और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
 
इसके अलवा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य जी महालिंगम, कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ उदय कोटक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी पल्लव महापात्र, पंजाब ऐंड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ एस हरिशंकर, आईडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ वी विद्यानाथन और अन्य संबंधित पक्ष मौजूद थे।
 
कर्ज वसूली के हों कड़े नियम 
 
बैंकों के यूनियनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कर्ज जमा करने में चूक करने वाली कंपनियों से वसूली के लिए कड़े नियम बनाने की मांग की है। उन्होंने कर्ज की वसूली के लिए ऐसी कंपनियों के निदेशकों की निजी संपत्ति भी कुर्क करने का प्रावधान रखने की बात कही है। बजट से पहले अपनी सिफारिशों में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) ने कहा है कि फंसे हुए कर्ज की वसूली में मदद के लिए ऋण भुगतान में चूक करने वाली कंपनियों के निदेशकों की निजी संपत्ति जब्त करने से जुड़े प्रावधान वाले कानून को लागू करना चाहिए। यूनियन ने वित्त मंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा है कि फंसे हुए कर्ज को निकालने के लिए त्वरित अदालतों को अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए तथा कड़े कानून लागू किए जाने चाहिए।
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