बिजनेस स्टैंडर्ड - बिहार सरकार का कर संग्रह 26 फीसदी बढ़ा
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बिहार सरकार का कर संग्रह 26 फीसदी बढ़ा

बीएस संवाददाता / पटना June 12, 2019

बिहार सरकार के कर राजस्व में भारी इजाफा हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते वित्त वर्ष में राज्य सरकार को अपने कर स्रोतों से करीब 25,600 करोड़ रुपये मिले। सरकार ने इसका श्रेय वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) को दिया है।  वित्त विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 के कर संग्रहण की तुलना में यह आंकड़ा 26.17 प्रतिशत ज्यादा है। बीते वित्त वर्ष राज्य सरकार को कुल मिलाकर 25,583 करोड़ रुपये की कमाई हुई। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जीएसटी से आया, जिससे सरकारी खजाने को 24,810.2 करोड़ रुपये मिले। वहीं, पेट्रोलियम पदार्थों पर मूल्यवद्र्धित कर (वैट) और दूसरे करों से वाणिज्य कर विभाग को लगभग 773 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। वित्त वर्ष 2017-18 मे राज्य सरकार का अपना कर राजस्व 17,036 करोड़ रुपये रहा। उस वक्त जीएसटी और शराबबंदी की वजह से राज्य सरकार की कमाई पर असर हुआ था। 
 
हालांकि, इस बार कर राजस्व में तगड़े इजाफे के लिए भी राज्य सरकार जीएसटी को जिम्मेदार बता रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया, 'जीएसटी की वजह से राज्य सरकार की कमाई में तेजी से इजाफा हो रहा है। कर राजस्व के साथ-साथ नए करदाताओं का निबंधन इसकी बड़ी वजह है। जुलाई, 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद बिहार में 2,44,609 नए करदाताओं ने निबंधन कराया है जबकि इसके पूर्व वैट और सेवा कर के तहत मात्र 1,63,323 करदाता ही निबंधित थे। कर संग्रहण और नए करदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी यह दर्शा रही है कि बिहार तेज गति से आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर है।'
 
सरकार के अधिकारियों के मुताबिक कर संग्रह में तेज इजाफे की वजह से राज्य सरकार को केंद्र से मुआवजे पर भी कम आश्रित रहना होगा। दरअसल, जीएसटी लागू किए जाते वक्त केंद्र और राज्यों के बीच हुए समझौते के तहत अगर किसी वर्ष राज्य के कर राजस्व संग्रहण में 14 फीसदी से कम इजाफा हुआ तो उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। 
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