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दलित उद्यमी योजना को फिर रफ्तार देगा बिहार

बीएस संवाददाता / पटना June 11, 2019

बिहार सरकार ने अपनी महत्त्वाकांक्षी दलित उद्यमी योजना को फिर से रफ्तार देने का फैसला लिया है। दरअसल, बीते वर्ष धूमधाम से शुरू हुई इस योजना की चाल चुनाव आते ही थम गई। इस योजना में 38,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं।  राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते वर्ष इस योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये का अनुदान और 5 लाख रुपये का बिना ब्याज का कर्ज देने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान भी किया था। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन लिया जाना है और इस हफ्ते के शुरुआत तक इसके तहत उद्योग विभाग के पास 38,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। 
 
हालांकि, राज्य सरकार महज 7 हजार आवेदनों पर ही विचार कर पाई है। इसमें भी महज 2,600 को इस योजना का लाभ मिल सका है। साथ ही विभागीय अधिकारी इस योजना के तहत कुल प्रावधान के आधे से भी कम का इस्तेमाल कर पाए हैं। इसके अलावा, अधिकारियों ने इस योजना पर कई तरह से सवाल भी खड़े किए हैं जिससे मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। इस वित्त वर्ष में चुनाव की वजह से अब तक किसी आवेदन को मंजूरी भी नहीं मिल पाई है।  राज्य के नए उद्योग मंत्री श्याम रजक ने इस बारे में विभाग को तुरंत कदम उठाने को कहा है। उन्होंने इस बारे में योग्य उद्यमियों को प्रशिक्षण देने का तुरंत इंतजाम करने को कहा है। इसके लिए पटना के प्रशिक्षण संस्थानों पर भारी दबाव देखते हुए प्रमंडलीय स्तर पर इन संस्थानों को तैयार करने का आदेश दिया है। इस बात की जिम्मेदारी जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधकों को दी गई है। साथ ही, आवेदकों के आधारभूत ढांचे की जांच भी जल्द से जल्द पूरी करने का आदेश मंत्री ने दिया है। इसके बाद दूसरी किस्त के जरूरी बातों के बारे में भी आवेदकों को पूरी जानकारी देने को कहा है। इस योजना की हर 15 दिन बाद समीक्षा के आदेश भी दिए गए हैं।
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