ओला, उबर को चलानी होगी इलेक्ट्रिक टैक्सी

स्वच्छ यातायात के लिए नए नियम पर सरकार की बैठकों में हुई चर्चा के रिकॉर्ड और एक सूत्र के मुताबिक भारत ने उबर और ओला जैसी टैक्सी सेवा प्रदाताओं को अप्रैल 2026 तक अपने बेड़े में 40 प्रतिशत इलेक्ट्रिक कार शामिल करने के आदेश देने की योजना बनाई है।

इस योजना से जुड़े एक व्यक्ति और रॉयटर्स द्वारा देखे गए सरकारी दस्तावेजों से पता चलता है कि सॉफ्टबैंक समर्थित उबर और ओला को 40 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के पहले 2021 तक 2.5 प्रतिशत विद्युतीकरण, 2022 तक 5 प्रतिशत, 2023 तक 10 प्रतिशत विद्युतीकरण करना होगा। ओला जैसी कुछ टैक्सी सेवा प्रदाताओं ने इसके पहले इलेक्ट्रिक कार चलाने की योजना बनाई थी, लेकिन पर्याप्त बुनियादी ढांचा न होने और ज्यादा लागत की वजह से योजना सफल नहीं हो सकी। 

बहरहाल भारत अब नई नीति लाने पर विचार कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिल सके। यह तेल आयात में कटौती और प्रदूषण पर काबू पाने की कवायद के तहत किया जा रहा है, जिससे 2015 में हुए पेरिस जलवायु परिवर्तन संधि की प्रतिबद्धताओं को हासिल किया जा सके। 

भारत का थिंक टैंक नीति आयोग नई नीति पर विभिन्न मंत्रालयों से बातचीत कर इस पर काम कर रहा है। पड़ोसी देश चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो बाजार है। चीन पहले से ही विद्युतीकरण का अग्रणी बन चुका है और उसने कार निर्माताओं के लिए ईवी की बिक्री का लक्ष्य तय किया है और टैक्सी ऑपरेटरों को स्वच्छ ईंधन की कार का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है। 

नई दिल्ली में 28 मई को हुई बैठक में नीति आयोग के अधिकारियों ने सड़क परिवहन, बिजली, अक्षय ऊर्जा और स्टील मंत्रालयों के साथ इस मसले पर बात की, जिसमें भारी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के साथ चर्चा की। इसमें भारत में सार्वजनिक इस्तेमाल के वाहनों को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक करने पर सहमति बनी। इसमें सिफारिश की गई है कि अप्रैल 2026 के बाद वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए बिकने वाली सभी नई कारें इलेक्ट्रिक होनी चाहिए।

इस मामले से जुड़े व्यक्ति ने नाम न दिए जाने की शर्त पर कहा कि यह ओला और उबर पर भी लागू होगा। फूड डिलिवरी, या ई कॉमर्स कंपनी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिलों व स्कूटरों को भी अप्रैल 2023 से इलेक्ट्रिक वाहन किए जाने की जरूरत बताई गई है।