बिजनेस स्टैंडर्ड - सांसदों-आम लोगों की संपत्ति के बीच अंतर बढ़ा
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सांसदों-आम लोगों की संपत्ति के बीच अंतर बढ़ा

सचिन मामबटा / मुंबई 05 27, 2019

निरंतर बढ़ रहा अंतर

बिजनेस स्टैंडर्ड सांसदों-आम लोगों की संपत्ति के बीच अंतर बढ़ासांसदों और उनके मतदाताओं के बीच आय का अंतर ज्यादा बढ़ गया है। एक सांसद की औसत संपत्ति एक औसत करदाता की सालाना आय की तुलना में 345.8 गुना अधिक है। इसका मतलब है कि एक औसत करदाता को लोक सभा के सांसद की औसत संपत्ति के बराबर कमाने में 345.8 साल लगेंगे। यह औसत पहले से मामूली बढ़ा है। 2014 में सांसद की औसत संपत्ति औसत करदाता से 299.8 गुना अधिक थी। पहले के वर्षों के आय कर के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यह आंकड़ा आय कर आकड़ों के आधार पर सकल कुल आय पर आधारित है।

सकल कुल आय में वेतन, कारोबारी आय और किराये से होने वाली आय भी शामिल है। इस विश्लेषण 2016-17 के आंकडों पर आधारित है। अभी वित्त वर्ष 2017 के आंकड़े ही उपलब्ध हैं। सांसदों की संपत्ति के आंकड़े हाल में हुए चुनावों में उनके द्वारा दिए गए हलफनामे पर आधारित हैं। गैर सरकारी संगठनों नैशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्‍स की रिपोर्ट में ये आंकड़े दिए गए हैं।

2014 से 2019 के बीच सांसदों की औसत संपत्ति 7.3 फीसदी की वार्षिक दर से बढ़ी है। करदाताओं की सकल कुल आय वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2017 के दौरान 7.2 फीसदी की दर से बढ़ी। इस दौरान उनकी औसत सकल कुल आय 4.9 लाख रुपये से बढ़कर 6 लाख रुपये पहुंची। दूसरी ओर सांसदों की संपत्ति 2014 में औसतन 14.7 करोड़ रुपये थी जो 2019 में बढ़कर 20.9 करोड़ रुपये पहुंच गई।  सांसदों की संपत्ति बढऩे की रफ्तार करदाताओं के औसत वेतन से ज्यादा तेजी से बढ़ी।

औसत वेतन आय वित्त वर्ष 2014 में 5.7 लाख रुपये थी जो वित्त वर्ष 2017 में 5.9 फीसदी बढ़कर 6.8 लाख रुपये हो गई। इस दौरान औसत कारोबार आय 8 फीसदी बढ़कर 4 लाख रुपये पहुंच गई। वित्त वर्ष 2014 में यह 3.2 लाख रुपये थी। 17वीं लोक सभा में 225 सांसद दोबारा चुनकर आए हैं। दोबारा चुनकर आए सांसदों के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनकी संपत्ति बढऩे की रफ्तार करदाताओं से कम रही है। उनकी संपत्ति सालाना 5.1 फीसदी की रफ्तार से बढ़ी। इससे साफ है कि नए चुनकर आए सांसदों की संपत्ति अधिक है जिसके कारण सांसदों की औसत संपत्ति का आकार बढ़ा है।

गैर सरकारी संगठनों की रिपोर्ट के मुताबिक हाल में चुनावों में उन सांसदों की संख्या बढ़ी है जिनकी संपत्ति एक करोड़ रुपये से अधिक है। 2009 में यह 58 फीसदी थी जो 2014 में बढ़कर 82 फीसदी हो गई। 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 88 फीसदी हो गया। संभव है कि 2017 के कर आंकड़े 2019 में बदल गए होंगे लेकिन करदाता आमतौर पर औसत भारतीयों से ज्यादा अमीर होते हैं। सरकार ने जनवरी में एक बयान में कहा कि 2018-19 के दौरान प्रति व्यक्ति औसत आय 1,25,397 रुपये रहने का अनुमान है। 

यह इस विश्लेषण में इस्तेमाल किए गए औसत सकल कुल आय से एक चौथाई से भी कम है। इसका मतलब यह है कि आम आदमी और सांसदों की संपत्ति में बहुत बड़ा अंतर है। शोध में यह बात सामने आई है कि सार्वजनिक मुद्दों पर अमीर लोगों का रुख बहुसंख्यक लोगों से अलग रहता है और सरकार का हिस्सा न होते हुए भी वे नीतियों पर अनुचित असर डालते हैं। 2013 में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक कराधान, आर्थिक विनियमन और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अमीरों का ज्यादा रूढि़वादी नजरिया होता है।

बेंजामिन आई पेज, लैरी एम बार्टेल्स और जैसन सीराइट का यह शोध 'डेमोक्रेसी ऐंड पॉलिसी प्रीफेरेंसेज ऑफ वेल्दी अमेरिकंस' शीर्षक के साथ पर्सपेक्टिव्स ऑन पॉलिटिक्स जर्नल में प्रकाशित हुआ था। इसमें कहा गया था, 'हमारा सुझाव है कि ये विशिष्ट नीतिगत वरियताएं इस बात के लिए मदद कर सकती हैं कि क्यों अमेरिका में कुछ सार्वजनिक नीतियां क्यों भटक जाती हैं जबकि अधिकांश अमेरिकी चाहते हैं कि सरकार उन्हें आगे बढ़ाए।  अगर ऐसा है तो यह लोकतांत्रिक सिद्घांत पर गंभीर प्रश्न उठाता है।' 

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