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भाजपा दूसरी पारी के लिए तैयार

श्रीमी चौधरी /  May 16, 2019

बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और एक बार फिर हमीरपुर से लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर का कहना है कि एक बार फिर पारदर्शी, प्रभावी और विकास केंद्रित सरकार को चुनने के लिए लोगों ने अपना मन बना लिया है। धर्मपुर में श्रीमी चौधरी से बातचीत में उन्होंने माना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव के सबसे बड़े चेहरे हैं। 

 
भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा को मुख्य विषय बना रही है। ऐसे में आपका चुनावी मुद्दा क्या है?
 
विकास मुख्य मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण विकास हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा वास्तव में एक महत्त्वपूर्ण पहलू है और सुरक्षा बलों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसके चलते आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है। इससे पहले इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान को भारत में किसी आतंकवादी गतिविधि के लिए दो बार सोचना पड़ा हो। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के बाद पूरा विश्व भारत के समर्थन में आया और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुआ है। 
 
आप हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी के चेहरे (प्रधानमंत्री मोदी) के लिए वोट मांगेंगे या खुद के द्वारा किए गए कार्यों के हिसाब से वोट मांगेंगे?
 
क्या आप किसी कलाकार से उसकी कला को अलग कर सकते हैं? प्रत्येक राज्य, जिला, सभी पंचायतें, गांव, प्रत्येक घर और एक-एक व्यक्ति को मोदी सरकार के नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण के चलते ज्यादा लाभ मिला है। विकास मुख्य मुद्दा है और मेरे लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में विकास के कई महत्त्वपूर्ण कार्य हुए हैं। जैसे, बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश का पहला एम्स, देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 2 मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विश्वविद्यालय, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, 5 केंद्रीय स्कूल, ऊना और हमीरपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र, ऊना से हमीरपुर, भानूपली से बिलासपुर और नांगल-ऊना-तलवारा के लिए 3 रेलवे लाइनों का आवंटन, 25 राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा दिल्ली-दौलतपुर चौक के बीच हिमाचल एक्सप्रेस का विस्तार। एमपीएलएडीएस के अलावा, मैंने युवाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दैनिक श्रमिकों आदि के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य ओलंपिक खेल, सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा, सांसद भारत दर्शन आदि कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। इन सभी प्रयासों का लोगों पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है। 
 
क्या इस बार भाजपा के लिए राज्य में कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलेगी?
 
कुछ दिनों में ही चुनाव परिणाम सामने होंगे। पूरे देश में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गईं योजनाओं और पहल से बहुत खुश हैं। लोगों ने एक बार फिर पारदर्शी, प्रभावी और विकास केंद्रित सरकार को चुनने के लिए लोगों ने अपना मन बना लिया है।
 
आप राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी के बारे में बता सकते हैं? 
 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 61 राष्ट्रीय राजमार्गों को मंजूरी दी थी जिसमें से 25 हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की तत्कालीन राज्य सरकार की नाकामियों की वजह से एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए डीपीआर तैयार नहीं किया। राज्य में भाजपा सरकार को आए हुए एक साल हुआ है और हम डीपीआर पर काम कर रहे हैं। जल्दी ही परिणाम सामने होंगे। 
 
सशस्त्र बलों में अभी तक हिमाचल प्रदेश बटालियन का गठन क्यों नहीं हुआ है?
 
जाट, मराठाओं की तरह हिमाचल प्रदेश के लिए अलग रेजीमेंट या बटालियन की मांग विभिन्न हरियाणा सरकारें उठाती रही हैं। प्रो. प्रेम कुमार धूमल द्वारा इसे उच्च वरीयता वाला विषय घोषित करने के बाद इसमें तेजी आई है। हमारे हालिया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस विषय को विभिन्न सैन्य कमांडरों के सामने उठाया है। मैं काफी आशावादी हूं और इस संबंध में एक निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। 
 
गिरीपार के ग्रामीणों द्वारा लंबे समय से अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्ज मांगा जा रहा है। क्या यह आपके एजेंडे का हिस्सा है?
 
गिरीपार ग्रामीणों के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना हमारे एजेंडे में बहुत समय से है। भाजपा सरकार (राज्य और केंद्र दोनों में) ने ही उन्हें एसटी दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू की। किसी समुदाय को एसटी श्रेणी का दर्जा देने से पहले बहुत से मानकों का ध्यान रखना होता है। हालांकि मेरा मानना है कि देरी के बावजूद उस क्षेत्र को वह दर्जा मिल जाएगा। 
 
राज्य में आयातित सेब की आपूर्ति बढऩे से सेब कारोबारी नाखुश हैं और वे सेब आयात पर 75 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की मांग कर रहे हैं। क्या इस मामले पर कोई बात हुई?
 
केंद्र सरकार ने पहले अमेरिकी शुल्क बढ़ोतरी के चलते आयात शुल्क बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का आदेश दिया था। आज के दौर समय वैश्विक शुल्क युद्ध के संकेतों के चलते यह निर्णय लेना विदेश मंत्रालय पर अधिक निर्भर करता है। हालांकि मेरा मानना है कि सरकार सही समय आने पर सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का निर्णय लेगी। 
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