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स्टर्लिंग की फर्मों को शर्त के साथ मिली उच्च न्यायालय से राहत

सुब्रत पांडा / मुंबई April 30, 2019

बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्टर्लिंग बायोटेक और स्टर्लिंग एसईजेड को एनसीएलटी के मुंबई पीठ से मिलने वाले संभावित प्रतिकूल आदेश के खिलाफ शर्त के साथ राहत दे दी। यह मामला आन्ध्रा बैंक और श्रेय इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैंंस की तरफ से दिवालिया संहिता की धारा 12 ए के तहत इनके खिलाफ दिवालिया याचिका वापस लेने से संबंधित है। अगर एनसीएलटी दोनों मामलों में लेनदारों की समिति का आवेदन ठुकरा देता है तो एनसीएलटी का आदेश 10 दिन तक प्रभावी नहीं होगा। शर्त के साथ मिली इस राहत से प्रभावी तौर पर कर्ज से लंदी कंपनी को एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का समय मिल जाएगा। एनसीएलटी ने कहा, अगर आवेदन स्वीकार हो जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि भागे गए और जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले प्रवर्तकों को दोबारा कंपनी मिल जाएगी।
 
हालांकि सीओसी का मानना है कि समूह के प्रवर्तकों नितिन व चेतन संदेसरा की तरफ से एकमुश्त निपटान की पेशकश उससे ज्यादा है जो उन्हें स्टर्लिंग बायोटेक के मामले में एसीजी एसोसिएट्ड कैप्सूल्स की समाधान योजना से या फिर परिसमापन में जाने से मिलती। स्टर्लिंग बायोटेक के प्रवर्तकों ने 3,110 करोड़ रुपये के एकमुश्त भुगतान की पेशकश की है, जिसमें से 179 करोड़ रुपये बैंकों को मिल भी चुके हैं। कंपनी की परिसमापन कीमत 400 करोड़ रुपये है जबकि समाधान योजना 350 करोड़ रुपये की है। दवा कंपनी पर बैंकों का 8,100 करोड़ रुपये बकाया है। कंपनी के ऊपर परिचालक लेनदारों का 1,800 करोड़ रुपये बकाया है। लेनदारों की समिति ने 8 मार्च 2019 को स्टर्लिंग बायोटेक के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही वापस लेने के लिए एनसीएलटी का रुख किया था जब सीओसी के 90 फीसदी सदस्यों ने एकमुश्त भुगतान की पेशकश स्वीकार कर ली थी।
Keyword: sterling biotech, IBC, NCLT,,
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