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खाली जमीन पर सीबीडीटी को पीएमओ की चेतावनी

श्रीमी चौधरी / नई दिल्ली April 26, 2019

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने मुंबई में कार्यालय स्पेस को लेकर आयकर (आईटी) विभाग के खर्च का संज्ञान लिया है और इससे संबंधित मामले पर तुरंत कदम उठाने को कहा है। उसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नरीमन पॉइंट पर खाली पड़ी भूमि पर इमारत के निर्माण पर नजर रखने के लिए एक कार्य बल गठित किया। कार्य बल को जून 2020 तक निर्माण कार्य पूरा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

यह कदम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद उठाया गया है। सीएजी ने 1990 के दशक से नरीमन पॉइंट में विशाल भूमि बैंक होने के बावजूद कर विभाग द्वारा किराए पर 1,000 करोड़ रुपये के खर्च को चिंताजनक करार दिया। कर विभाग को 2,786 वर्ग मीटर की यह भूमि 1992 में दी गई थी। 

सीबीडीटी द्वारा 11 अप्रैल को दिए गए निर्देश के अनुसार, यह कार्यबल आईटी मुंबई के मुख्य आयुक्त और तीन अन्य सदस्यों (मुख्य आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य आयुक्त स्तर) की अध्यक्षता में अपना काम करेगा। कार्य बल को कार्य शुरू करने के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) और इंटिग्रेटेड फाइनैंस यूनिट के साथ संबंध स्थापित करना होगा। 

कार्य बल से केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों के अधीन विभागों से मंजूरियां लेने में सीपीडब्ल्यूडी की मदद करने को कहा गया है। कार्य बल साप्ताहिक आधार पर बोर्ड को प्रगति रिपोर्ट सौंपेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना जून 2020 तक पूरी हो। सूत्रों का कहना है कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ने एक मसौदा रिपोर्ट में विभाग की लापरवाही और विलंब का जिक्र किया था जिससे सरकारी खजाने को बड़े नुकसान को बढ़ावा मिला। साथ ही कर विभाग को इसे लेकर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा गया। ऑडिट कार्यालय की आपत्ति के बाद मुंबई कर विभाग कार्यालय इमारत के निर्माण के लिए आरंभिक अनुमान तैयार कर रहा है।

कार्य बल इस प्रस्ताव को मंजूरी देगा और फिर इसे मंजूरी के लिए सीबीडीटी को भेजा जाएगा। नए प्रस्ताव में लागत अनुमान 200,250 करोड़ रुपये पर हो सकता है। आयकर विभाग के एक अधिकारी ने कहा, 'हालांकि समय पर निर्माण कार्य पूरा करना चुनौतीपूर्ण होगा।'

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