बिजनेस स्टैंडर्ड - ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खरीद में तेजी
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ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खरीद में तेजी

शुभायन चक्रवर्ती / नई दिल्ली 04 15, 2019

जीईएम के जरिये सरकारी खरीद में आ रहा सुधार

पिछले तीन साल में इस प्लेटफॉर्म पर 24 हजार करोड़ रुपये की सरकारी खरीद दर्ज की गई है

वाणिज्य विभाग ने 2019-20 में यह आंकड़ा 50,000 करोड़ रुपये पर पहुंचाने का रखा है लक्ष्य

ऑनलाइन पोर्टल पर 35,072 खरीदार संगठन और 2.2 लाख विक्रेता और सेवा प्रदाता भी मौजूद हैं 

बिजनेस स्टैंडर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खरीद में तेजीसरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) को शुरू किए जाने के तीन साल बाद केंद्र और राज्य सरकार, दोनों द्वारा इस प्लेटफॉर्म पर की गई कुल खरीद वर्ष 2018-19 के अंत में 24,183 करोड़ रुपये पर दर्ज की गई। सार्वजनिक क्षेत्र की सभी एजेंसियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिये सामान और सेवाओं की प्रत्यक्ष रूप से खरीदारी अनिवार्य बनाई गई है। वाणिज्य विभाग द्वारा पेश आधिकारिक आंकड़ों से 2019-20 में 50,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य का पता चलता है और वर्ष 2021 तक यह खरीद 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े पर पहुंच जाने का अनुमान है। हालांकि यह देश में सरकारी खरीद की कुल मात्रा की तुलना में काफी कम बनी रहेगी। देश में सरकारी खरीद की कुल मात्रा मौजूदा समय में 5.5 लाख करोड़ रुपये पर अनुमानित है।

पिछले वित्त वर्ष में, 17 लाख से अधिक ऑर्डर इस पोर्टल पर दर्ज किए गए, जो पूर्ववर्ती वर्ष के 3 लाख ऑर्डरों की तुलना में कई गुना ज्यादा हैं। सरकार द्वारा सालाना आधार पर की जाने वाले 5.5-6 लाख करोड़ रुपये की कुल खरीद में से ऑनलाइन के जरिये बिक्री वृद्घि का मौजूदा अनुमान 2019-20 में 50,000 करोड़ रुपये का है।  20 राज्यों ने जीईएम प्राधिकरण के साथ समझौते किए हैं और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश सबसे बड़े खरीदार बने हुए हैं।

जीईएम पोर्टल अब 8.96 लाख से अधिक उत्पादों की पेशकश करता है, जिनमें ऑफिस स्टेशनरी से लेकर वाहन और 8366 सेवाएं भी शामिल हैं। इन सेवाओं में परिवहन, लॉजिस्टिक, कचरा प्रबंधन, वेब कास्टिंग और एनालिटिकल मुख्य रूप से शामिल हैं। इनमें से कई सेवाएं और उत्पाद अब औद्योगिक नीति एवं संवद्र्घन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा मान्यताप्राप्त 15,000 से अधिक स्टार्टअप को बेचे जाने के लिए स्वतंत्र हैं। पोर्टल पर 35,072 खरीदार संगठन और 2.2 लाख विक्रेता और सेवा प्रदाता भी मौजूद हैं।  सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को भी बड़ी तादाद में इस प्लेटफॉर्म में शामिल करने की कोशिश कर रही है। मौजूदा समय में, जीईएम के जरिये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 170 उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा देशभर में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खरीद की गई है।

सूत्रों का कहना है कि इसमें एमएसएमई की भागीदारी लगभग 25 प्रतिशत है। छोटी कंपनियों को आकर्षित करने के कदम के तौर पर सरकार ने ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) के जरिये जीईएम पर एमएसएमई के लिए ऋण सुविधाएं मुहैया करानी शुरू की हैं। चूंकि छोटे उद्यमियों को भुगतान में विलंब की समस्या से जूझना पड़ता है, इसलिए जीईएम के जरिये यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उन एमएसएमई के लिए यह समस्या न हो, जो अब ट्रेड्स सुविधा प्राप्त कर सकते हों। इसके अलावा कुछ खास उत्पाद जीईएम पर सिर्फ एमएसएमई के लिए आरक्षित हैं, जिनके जरिये इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के संबंध में उन्हें दक्ष बनाने के लिए 13 भाषाओं में अनुकूल प्रशिक्षण मॉड्यूल मुहैया कराए गए हैं। 

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