इस बार लोकसभा चुनाव में बस्तर में 2014 के मुकाबले कम मतदान दर्ज किया गया। मतदान का आंकड़ा कम रहने से चुनाव विश्लेषक भी सांसत में आ गए हैं, क्योंकि उनके लिए भी पुख्ता तौर पर कुछ कहना आसान नहीं लग रहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी रह सकता है।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण में राज्य की 11 लोकसभा सीटों में केवल बस्तर में ही मतदान हुआ। नक्सलियों ने मतदान के बहिष्कार का आह्वान किया था और इस क्षेत्र के दूर-दराज के इलाकों में इसका असर भी दिखा। चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतरिम आंकड़ों के अनुसार बस्तर में 3 बजे तक 57 प्रतिशत मतदान हुआ था। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 3 बजे तक मतदान निर्धारित किया गया था।
कई चुनाव दलों को हवाईमार्ग से ले जाना पड़ा। अब तक मतदान के दौरान किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला, जो चुनाव अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। 2014 के मुकाबले बस्तर में मतदान प्रतिशत इस बार कम रहा है। पिछले लोसकभा चुनाव में बस्तर में 70 प्रतिशत मतदान हुआ था। जिन तीन विधानसभा क्षेत्रों में नक्सलियों का दबदबा है, वहां कम संख्या में मतदान घरों से बाहर निकले। कोंटा में करीब 28 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वहीं नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर में क्रमश: 37, 44 और 42 प्रतिशत मतदान हुआ।
राजनीतिक विश्लेषकों ने मतदान प्रतिशत कम रहने की दो वजहें बताई हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के आदिवासी सुबह-सुबह लघु वन उत्पाद इकट्ठा करने के लिए निकल जाते हैं, जिससे मतदान पर फर्क पड़ा है। विश्लेषकों के अनुसार नक्सलियों की धमकी से भी मतदान प्रतिशत कम रहा है। नक्सलियों ने मंगलवार को भाजपा विधायक भीमा मांडवी की हत्या कर पहले ही डर का माहौल पैदा कर दिया था। चुनाव विश्लेषक बस्तर में मतदान किसके पक्ष में अधिक हुआ है, इसे लेकर असमंजस में हैं। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान कम हुआ है, जिससे भाजपा को लाभ मिल सकता है।
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