बिजनेस स्टैंडर्ड - वेयरहाउस किराये पर जीएसटी
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वेयरहाउस किराये पर जीएसटी

दिलीप कुमार झा / मुंबई April 09, 2019

अप्रैल से वेयरहाउस (भंडार केंद्र) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की जद में आ गए हैं। हालांकि सरकार के इस फैसले से संगठित क्षेत्र की उन कंपनियों पर बोझ बढ़ गया है, जो अपने कोलैटेरल मैनेजमेंट बिजनेस के तहत भंडार केंद्र किराये पर लेती हैं। इन कंपनियों के लिए समस्या खास तौर पर तब बढ़ जाती है जब वे कृषि जिंस में कारोबार करते हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान कृषि जिंस कोलैटेरल मैनेजमेंट कारोबार खासा फला-फूला है। ये कंपनियां किसानों और प्रसंस्करणकर्ताओं को बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से वित्त दिलाने में मदद करती हैं। इन कंपनियों को गोदामों के लिए किराया भुगतान पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ रहा है। ये कंपनियां इन गोदामों में जमानत के रूप में लिए गए (कोलैटेरल) जिंस रखती हैं। कई मामले में ये स्वयं किसानों को वित्त मुहैया कराती हैं या उनसे जुड़ीं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) उन्हें गिरवी रखी जिंसों के बदले रकम देती हैं। इस वजह से इन कोलैटेरेल मैनेजमेंट कंपनियों को उनके द्वारा जीएसटी भुगतान पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है। इस इसकी वजह यह है कि वे जिन जिंसों में कारोबार करती हैं वे कृषि से संबंधित हैं जिन पर जीएसटी नहीं लग रहा है। यह उन पर एक बड़ा बोझ बन गया है।
 
नैशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पोरेशन (एनबीएचसी) के प्रबंध निदेशक रमेश दोराईस्वामी कहते हैं, 'अगर कृषि जिंस पूरी तरह जीएसटी से बाहर रखे जाते हैं तो इससे जुड़े सभी उत्पाद एवं सेवाओं को भी छूट मिलनी चाहिए थी। इस तरह, पूरे तंत्र पर कर लगाना चाहिए या इन्हें कर छूट का लाभ मिलना चाहिए था। लिहाजा जीएसटी लगाने की मौजूदा संरचना हमारी नजर में कारोबार के लिए एक जोखिम है। हमने एक पैकेज में अपने ग्राहकों को कई तरह की सेवाएं दी है, जिससे हमें अपने एक छोटे कारोबारी खंड को भी टिकाऊ बनाए रखने में मदद मिलती है।'
 
हालांकि सरकार ने सालाना किराये के रूप में 20 लाख रुपये से कम आय अर्जित करने वाले गोदामों को जीएसटी से बाहर रखा है। केयर रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार यह एक बड़ी राहत है, क्योंकि इस खंड में करीब 90 प्रतिशत गोदामों (जगहों) पर असंगठित क्षेत्र की कंपनियों का नियंत्रण है। हालांकि जब इनका इस्तेमाल कोलैटेरल मैनेजमेंट सर्विसेस कंपनियां करती हैं तो इससे दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। स्टार एग्रीवेयरहाउसिंग ऐंड कोलैटेरेल मैनेजमेंट लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अमित अग्रवाल कहते हैं, 'ज्यादातर निजी भंडारण सेवा प्रदाताएं जैसे स्टारएग्री भंडारण सेवाएं देने के लिए गोदामों का तंत्र खड़ा करते हैं। इसके लिए छोटे सेवा प्रदाताओं के गोदाम  किराये या पट्टे पर लगाए जाते हैं। यह व्यवस्था सेवा कर के दायरे में नहीं थी, क्योंकि छोटे सेवा प्रदाता निर्धारित सीमा से नीचे आते थे। कृषि क्षेत्र मोटे तौर पर जीएसटी से बाहर है। ऐसे में कच्चे माल या इस्तेमाल होने वाली सेवाओं पर लगने वाला कोई इनपुट टैक्स तैयार उत्पादों की कीमतें बढ़ाएगा।'
 
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) निलंबित किए जाने से एक और राहत मिली है। आरसीएम के तहत अगर सेवा प्रदाता जीएसटी प्रणाली में पंजीकृत नहीं है तो सेवा उपयोगकर्ता को सेवा प्रदाता की तरफ से कर देना होता है। नैशनल कोलैटेरल मैनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड (एनसीएमएल) के प्रबंध निदेशक संजय कौल कहते हैं, 'अगले आदेश तक आरसीएम निलंबित रखा गया है। इससे 20 लाख रुपये सालाना आय से कम वाले सभी गोदामों को बड़ी राहत मिली है। 20 लाख रुपये से अधिक आय वालों के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। यह हमें देना होगा और इसके लिए कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कृषि उत्पाद जीएसटी से बाहर रखे गए हैं।' इस बीच, समस्या से निपटने के लिए वेयरहाउस क्षेत्र की कई कंपनियों ने पूरे लॉजिस्टिक विषयों पर निगरानी रखने के लिए नई तकनीकों पर जोर देना शुरू कर दिया है।
Keyword: warehouse, GST, tax,,
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