बिजनेस स्टैंडर्ड - आईपीओ की सुस्त रही रफ्तार
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आईपीओ की सुस्त रही रफ्तार

समी मोडक / मुंबई March 31, 2019

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) बाजार की रफ्तार काफी सुस्त रही। इस दौरान आईपीओ के जरिये पूंजी बाजार से जुटाई गई रकम पिछले साल के मुकाबले 82 फीसदी घटकर 14,674 करोड़ रुपये रह गई। साल के दौरान आईपीओ की संख्या महज 14 रही जो वित्त वर्ष 2015 के बाद का सबसे कम आंकड़ा है। जबकि वित्त वर्ष 2018 में पूंजी बाजार में दस्तक देने वाले आईपीओ की संख्या 45 रही थी। प्राथमिक बाजार की गतिविधियों में नरमी ऐसे समय में दर्ज की गई जब बेंचमार्क सूचकांकों ने पिछले चार वर्षों में सबसे अधिक 17 फीसदी की बढ़त दर्ज की है।
 
बाजार प्रतिभागियों का कहना है कि विशेष तौर पर व्यापक बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण प्राथमिक बाजार गतिविधियों में नरमी रही। आमतौर पर आईपीओ के साथ पूंजी बाजार में उतरने वाली कंपनियां मिडकैप एवं स्मॉलकैप श्रेणी की थीं। वित्त वर्ष 2019 में निफ्टी मिडकैप 100 सूचकांक में 4.4 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 सूचकांक 16 फीसदी की गिरावट रही। हालांकि पिछले दो महीने के दौरान शेयर मूल्य में जबरदस्त सुधार हुआ। वित्त वर्ष के दौरान एक समय दोनों व्यापक बाजार सूचकांक मंदरिया बाजार क्षेत्र तक फिसल चुके थे और प्रत्येक सूचकांक में 20 फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गई थी।
 
प्राथमिक बाजार गतिविधियों के लिहाज से वित्त वर्ष 2018 एक रिकॉर्ड वर्ष रहा था और उस दौरान आईपीओ के जरिये 81,553 करोड़ रुपये जुटाए गए थे। हालांकि वित्त वर्ष 2018 के दौरान बेंचमार्क सूचकांकों पर रिटर्न वित्त वर्ष 2019 के मुकाबले कमजोर रहा। एक निवेश बैंकर ने कहा, 'प्राथमिक बाजार तभी अच्छा प्रदर्शन करता है जब द्वितीयक बाजार में कम उतार-चढ़ाव हो। पिछला वित्त वर्ष ऐसा ही एक वर्ष था। लेकिन इस बार वैश्विक एवं घरेलू कारकों से बाजार में काफी उतार-चढ़ाव  रहा जिससे आईपीओ बाजार प्रभावित हुआ।'
 
वित्त वर्ष 2019 में कुल मिलाकर करीब 6,495 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाने वाली नौ कंपनियों ने सभी मंजूरियों के बावजूद अपने आईपीओ टाल दिए। आईपीओ बाजार पर नजर रखने वाली फर्म प्राइम डेटाबेस का कहना है कि वित्त वर्ष 2020 में आईपीओ बाजार का परिदृश्य काफी हद तक आगामी लोकसभा चुनाव के नतीजे पर निर्भर करेगा। प्राइम डेटाबेस के प्रबंध निदेशक प्रणव हल्दिया ने कहा, 'यदि चुनाव परिणाम त्रिशंकु रहा तो तमाम कंपनियां अपने आईपीओ को टाल देंगी। जबकि दूसरी ओर, यदि कोई स्थिर सरकार बनी तो आईपीओ का बाजार भी गर्म रहेगा।'
 
प्राइम डेटाबेस के अनुसार, कुल मिलाकर करीब 63,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए 64 कंपनियों को आईपीओ के लिए मंजूरी मिल चुकी है। जबकि आठ अन्य कंपनियों ने कुल मिलाकर 7,600 करोड़ रुपये जुटाने के लिए बाजार नियामक के पास अपने दस्तावेज जमा कराए हैं। 
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