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एनएसई-एसजीएक्स मध्यस्थता की अवधि बढ़ी

समी मोडक / मुंबई March 18, 2019

बंबई उच्च न्यायालय ने निफ्टी उत्पादों के खरीद-फरोख्त को लेकर नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और सिंगापुर एक्सचेंज (एसजीएक्स) के बीच विवाद को निपटाने के लिए मध्यस्थता की समय-सीमा को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। इस दौरान एसजीएक्स पर निफ्टी डेरिवेटिव्स की बिक्री जारी रखने की अनुमति दी गई है। दोनों एक्सचेंज आर्बिट्रेशन ऐंड कॉन्सिलिएशन ऐक्ट के तहत मध्यस्थता प्रक्रिया से गुजर रही है। विभिन्न अदालतों में मुकदमेबाजी से बचाव के उपाय के तौर पर मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू की गई थी। दोनों पक्षों के बीच विवाद की शुरुआत फरवरी 2018 में उस समय हुई थी जब एनएसई ने एसजीएक्स के साथ अपने निफ्टी ट्रेडिंग समझौते को रद्द कर दिया था। साथ ही सिंगापुर के स्टॉक एक्सचेंज द्वारा भारत के लिए विशेष उत्पाद लाने के निर्णय से भी विवाद को बल मिला। एनएसई और एसजीएक्स दोनों ने बंबई उच्च न्यायालय से मध्यस्थता के लिए आवंटित समय-सीमा बढ़ाने का आग्रह किया था। न्यायमूर्ति एसजे वजीफदार को इस मामले में मध्यस्थ नियुक्त किया गया है।
 
न्यायमूर्ति एसजे कठावला ने 13 मार्च को जारी एक आदेश में कहा था कि दोनों पक्षों की सहमति से इस मध्यस्थता याचिका को विवाद पर निर्णय लेने के लिए 31 दिसंबर 2020 तक समय दिया जाता है। इस मध्यस्थता याचिका को उसी के अनुसार निपटाया जाएगा। इस मामले से अवगत लोगों ने बताया कि एनएसई और एसजीएक्स एक समाधान पर काम कर रहे हैं जिसके तहत गुजरात में गिफ्ट सिटी के जरिये खरीद-फरोख्त करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। गिफ्ट यानी गुजरात इंटरनैशनल फाइनैंस टेक (गिफ्ट) सिटी भारत का एकमात्र इंटरनैशनल फाइनैंस सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) है। गिफ्ट तमाम लाभ तरह का प्रोत्साहन दे रहा है जैसे गिफ्ट के जरिये होने वाले खरीद-फरोख्त पर पूंजीगत लाभ कर, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) और स्टांप ड्यूटी में छूट आदि। इस मामले से अवगत एक व्यक्ति ने कहा, 'जैसे ही किसी समाधान पर सभी पक्षों की सहमति बनेगी, एनएसई और एसजीएक्स मध्यस्थ से संपर्क करेंगे। उसके बाद अंतिम मध्यस्थता फैसला दिया जाएगा।' फरवरी में एसजीएक्स निफ्टी 50 सूचकांक के करीब 16 लाख अनुबंधों के लिए एसजीएक्स पर वायदा बााजर के लिए ट्रेडिंग की गई थी। 
 
एसजीएक्स निफ्टी वायदा पर खरीद-फरोख्त में फरवरी 2018 के बाद 27 फीसदी की गिरावट आई है। फरवरी 2018 में ही भारतीय स्टॉक एक्सचेंज ने अपने वैश्विक समकक्षों के साथ लाइसेंसिंग अनुबंध और डेटा साझेदारी को खत्म करने की घोषणा की थी। इस पहल का उद्देश्य विदेश में भारतीय प्रतिभूतियों की खरीद-फरोख्त पर लगाम लगाना था। एनएसई ने मई 2018 में बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया था ताकि एसजीएक्स को भारत के लिए नए उत्पाद शुरू करने से रोका जा सके।
Keyword: NSE, SGX, court,,
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