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ऑर्किड फार्मा के लिए ताजा अभिरुचि पत्र की दरकार

गिरीश बाबू / चेन्नई March 07, 2019

ऑर्किड फार्मा के लिए अमेरिका की कंपनी इनजेन कैपिटल ग्रुप एलएलसी की समाधान योजना नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में खारिज किए जाने के बाद रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) को संभावित निवेशकों के लिए जल्द ही नए सिरे से अभिरुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित करना होगा। डिविज लैबोरेटरीज, फिडेलिटी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, एआरटी कैपिटल, एवरस्टोन ग्रुप, एऑन कैपिटल और पीरामल कैपिटल जैसे कई निवेशकों ने कंपनी में दिलचस्पी दिखाते हुए उसके प्रशासन से संपर्क साधा है।

ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमोदित योजना पर अमल करने में एक निवेशक की विफलता के बाद एनसीएलटी के चेन्नई पीठ ने यह आदेश जारी किया। अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, इनजेन कैपिटल को वित्तीय लेनदारों को एकमुश्त 1,000 करोड़ रुपये दिए जाने की उम्मीद थी। जबकि समाधान योजना को 1,490 करोड़ रुपये के साथ मंजूरी दी गई थी।

कॉरपोरेट ऋण शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) की अवधि में 105 दिनों का विस्तार दिया जा रहा है क्योंकि अभिरुचि पत्र से लेकर इनजेन कैपिटल के समाधान योजना को मंजूरी दिए जाने तक काफी समय बर्बाद हो चुका है। कंपनी का परिचालन सुनिश्चित करने के लिए रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल और लेनदारों की समिति (सीओसी) को बहाल कर दिया गया है।

ऑर्किड फार्मा के लिए एनसीएलटी द्वारा नियुक्त रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल एसवी रामकुमार ने कहा, 'हम नए सिरे से अभिरुचि पत्र आमंत्रित करने जा रहे हैं। इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। साथ ही हम ऐसे कुछ निवेशकों से भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने पहले कंपनी में दिलचस्पी दिखाई थी और अभिरुचि पत्र जमा किया था।'

एनसीएलटी के आदेश के अनुसार, बार-बार आदेश दिए जाने के बावजूद इनजेन कैपिटल द्वारा जरूरी रकम अदा न किए जाने पर पिछले महीने आरपी ने बताया कि ऐसी कोई दूसरी समाधान योजना नहीं है।

रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को डिविज लैबोरेटरीज लिमिटेड, ग्लैंड सेल्सस बायोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और फिडेलिटी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन से इस संबंध में ई-मेल प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि उनसे एआरटी कैपिटल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, एवरस्टोन ग्रुप, एऑन कैपिटल, पीरामल कैपिटल और फिनक्वेस्ट ग्रुप की ओर से भी पूछताछ की गई है। नैशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने इनजेन कैपिटल के निदेशक उमेश भाटिया और हरीश भाटिया कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। 
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