सांप्रदायिक ताकतों को सरकार में नहीं होना चाहिए: सीताराम येचुरी

सबसे पहले, गठबंधन एक खास कार्यक्रम पर आधारित होना चाहिए। गठबंधन को सुचारु रखने के लिए खास नीतियों पर समझौता होना जरूरी है। साथ ही विभिन्न साझेदारों के अन्य कार्यक्रमों पर भी गौर करना होता है। इसलिए यह कोई सौदेबाजी नहीं है बल्कि आपने लोगों से जो वादा किया है उसे निभाने की बात है। जहां तक गठबंधन को चलाने के हमारे अनुभव की बात है तो हमने हमेशा एक ऐसा गठबंधन बनाने पर जोर दिया है जो एक कार्यक्रम पर आधारित हो। और इसी से न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) की अवधारणा विकसित हुई। दूसरा, इसके लिए एक हद तक ईमानदारी और विश्वसनीयता की भी जरूरत होती है।

आपकी पार्टी कई ऐसी गठबंधन सरकारों का हिस्सा रही है जहां कार्यक्रम को लेकर सहमति नहीं थी। आपातकाल के बाद जनसंघ और वामपंथी पार्टियां एक साथ थीं। इस पर आप क्या कहेंगे?

इसी प्रकार 1996 में यदि आप संयुक्त मोर्चा गठबंधन पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि उसे कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही थी और वह उसी पर टिकी थी। जबकि कांग्रेस संयुक्त मोर्चा के किसी भी घटक दल से बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हो सकती थी क्योंकि उसे अपना सरकार खोना पड़ा था। इसलिए यह खुद अस्थिरता पैदा कर रहा था और कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस लेने का निर्णय लिया। अन्यथा संयुक्त मोर्चा की सरकार 2001 तक चलती और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1998 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और 1999 में राष्टï्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार नहीं बनती।

वीपी सिंह की सरकार को आपने और भाजपा ने एकसाथ समर्थन किया था। इस पर क्या कहेंगे?

साल 2004 में नीतिगत मोर्चे पर विपक्षी एकता की पहल की गई थी। मुद्दा था: सांप्रदायिक ताकतों को सरकार में नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने कहा था कि हमें एक वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार बनानी चाहिए और हम ऐसा आज भी कह रहे हैं। लेकिन हम इस बात पर सहमत हैं कि चुनाव के बाद एक धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन किया जाएगा। उसके गठन के बाद ही न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय किया जाएगा। लेकिन समस्या तब आती है जब आप एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार कर लेते हैं और बाद में उसका उल्लंघन करते हैं। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के बारे में कुछ भी नहीं था। उसमें अमेरिका के सामरिक हितों को लेकर हमारी विदेश नीति के बारे में भी कुछ नहीं था। इसलिए वामपंथी दलों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। कांग्रेस ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम का उल्लंघन किया था।

आपको भलीभांति पता है कि कांग्रेस ने पहले न्यूनतम साझा कार्यक्रम का उल्लंघन किया था और इसे जानते हुए आप कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों करने जा रहे हैं?

यदि कांग्रेस अपने पिछले अनुभवों- लोकसभा में इस सबसे पुरानी पार्टी की सीटें घटकर 44 रह गईं हैं- से नहीं सीखती है तो हम केवल इतना कह सकते हैं कि यदि आपने किसी नीतिगत दिशा के लिए वादा किया है तो उसे पूरा कीजिए। वादा करते समय इसका आकलन कर लीजिए कि उस पर कितना सहमत हो सकते हैं और कितना नहीं। लेकिन वादा करने के बाद मुकरना सही नहीं होगा क्योंकि इससे अस्थिरता पैदा होगी।

कभी-कभी आपको ऐसी पार्टियों को भी साथ लेना होता है जिनकी कोई विचारधारा नहीं होती। वे तब तक साथ रहती हैं जब तक सरकार होती है। इस पर क्या कहेंगे?

यह एक बड़ी समस्या है क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद के अलावा अन्य सभी क्षेत्रीय दल कभी न कभी भाजपा के साथ रहे हैं।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बारे में आप क्या कहेंगे?

जहां तक हमारा अनुभव है, टीएमसी बंगाल में भाजपा के खिलाफ है क्योंकि वे बंगाल में प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिकता की दौड़ में हैं जिसे भाजपा की बहुसंख्य सांप्रदायिकता से रफ्तार मिल रही है। वास्तव में इससे उन्हें (भाजपा को) मदद मिल रही है। इसके अलावा सारदा, नारदा आदि चिट फंड के तमाम मामले हैं।

पिछले पांच साल से इन सब मोर्चे पर रफ्तार सुस्त क्यों रही? और चुनाव से पहले अचानक ड्रामा किया जा रहा है जिससे संदेह पैदा होता है।

सभी के खिलाफ नहीं, बल्कि दोषियों के खिलाफ। जांच के बाद, और जांच का आदेश किसी अन्य ने नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ जांच एजेंसी द्वारा बेवजह सताए जाने के खिलाफ हैं। भले ही वे हमारे राजनीतिक धुर विरोधी ही क्यों न हो लेकिन बेवजह सताना लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है।

आपने भाजपा की सहयोगी रह चुकी तेलुगू देशम पार्टी जैसी कई संभावित गठबंधन साझेदारों का भी विरोध किया है। ऐसे में भारतीय राजनीति में आप खुद को कहां देखते हैं?

जब आप माकपा अथवा वामपंथी दलों की ताकत की बात करते हैं तो दो पैमाने दिखते हैं। पहला चुनावी पैमाना है जो काफी महत्त्वपूर्ण है और मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस पैमाने के लिहाज से हम जरूर कमजोर हुए हैं। साल 2004 और 2014 के बीच 10 वर्षों के दौरान हमारी चुनावी स्थिति काफी तेजी से खराब हुई है।

लेकिन दूसरा पैमाना है कि लोकप्रिय संघर्षों के जरिये देश में नीतिगत एजेंडे को प्रभावित करने की क्षमता। आज हरेक पार्टी किसानों की दुर्दशा, उनके अधिकार, बेरोजगारी और युवाओं की समस्या की बात करती है। लेकिन वामपंथी दलों के आंदोलन और संघर्षों के कारण ही ये मुद्दे सामने आए हैं। उस पैमाने पर वामपंथी दल आज भी काफी महत्त्वपूर्ण हैं। इन लोकप्रिय संघर्षों को चुनावी संघर्षों में तब्दील करना पड़ता है।