बिजनेस स्टैंडर्ड - उज्ज्वला ने बढ़ाए गैस कनेक्शन
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उज्ज्वला ने बढ़ाए गैस कनेक्शन

शाइन जैकब / नई दिल्ली 03 04, 2019

इस वित्त वर्ष में रिकॉर्ड एलपीजी कनेक्शन

बिजनेस स्टैंडर्ड उज्ज्वला ने बढ़ाए गैस कनेक्शनप्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत इस वित्त वर्ष में अब रिकॉर्ड 4.07 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं जो वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में 45 फीसदी अधिक है। तीन सरकारी तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने 31 मार्च तक 4.25 करोड़ उपभोक्ता जोडऩे का लक्ष्य निर्धारित किया है। 

हालांकि उज्ज्वला उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या से सरकार पर सब्सिडी को बोझ बढ़ रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान एलपीजी सब्सिडी पिछले साल की तुलना में 23 फीसदी अधिक हो चुकी है। इस दौरान सरकार ने इस मद में 25,700 करोड़ रुपये खर्च किए हैं जबकि पिछले पूरे वित्त वर्ष के दौरान यह राशि 20,880 करोड़ रुपये थी। हालांकि वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में वित्त वर्ष 2019 के संशोधित अनुमान में इसके लिए केवल 20,283 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अगले वित्त वर्ष में एलपीजी सब्सिडी 62 फीसदी बढ़कर 32,989 करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान है। माना जा रहा है कि इसमें इस साल का कुछ हिस्सा भी शामिल होगा।

31 मार्च, 2015 तक देश में करीब 14.8 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता थे। यह संख्या अब करीब 77 फीसदी बढ़कर 26.16 करोड़ हो गई है। इस साल जनवरी में पांच क्षेत्रों में एलपीजी की कुल खपत में उत्तरी क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक 32.8 फीसदी था। दक्षिण क्षेत्र का 27.2 फीसदी, पश्चिम क्षेत्र का 22.9 फीसदी, पूर्वी क्षेत्र का 15 फीसदी और पूर्वोत्तर क्षेत्र का महज दो फीसदी योगदान था। 

एलपीजी के कुल उपभोक्ताओं में से करीब 24.27 करोड़ एलपीजी सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी पहल योजना के तहत आते हैं। उज्ज्वला की शुरुआत मई 2016 में हुई थी और सरकार 714 जिलों में 6.89 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थी जोडऩे में सफल रही। इस योजना के तहत शुरुआत में बीपीएल परिवारों की महिलाओं को ही एलपीजी कनेक्शन दिए गए।  इसके लिए प्रति कनेक्शन 1,600 रुपये की राशि सरकार ने वहन की। दिसंबर 2018 में सभी गरीबों को इसके दायरे में ले लिया गया। 

उद्योग के एक जानकार ने कहा, 'एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सरकार को सब्सिडी व्यावहारिक बनाने पर विचार करना चाहिए।' 10 लाख रुपये से कम आय वालों को साल में 12 सिलिंडरों पर सब्सिडी मिलती है। मार्च में दिल्ली में प्रति सिलिंडर सब्सिडी 206 रुपये है। मार्च में दिल्ली में सब्सिडी वाले सिलिंडरों की कीमत में 2.08 रुपये जबकि बिना सब्सिडी वाले सिलिंडरों की कीमत 42.50 रुपये बढ़ाई गई है। बिना सब्सिडी वाले सिलिंडर की कीमत 701.50 रुपये है।
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