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बिजली कटौती का दावा जांच के दायरे में

आर कृष्णा दास / रायपुर February 25, 2019

छत्तीसगढ़ की पिछली भाजपा सरकार दावा करती थी कि राज्य में कोई बिजली कटौती नहीं होती है लेकिन नई सरकार ने इसकी जांच कराने की घोषणा की है। भाजपा सरकार ने इसे अपने 15 साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया था और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दावा किया था कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां बिजली कटौती नहीं होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में कहा, 'राज्य में बिजली कटौती की स्थिति का पता लगाने के लिए इसकी जांच की जाएगी।' हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि जब बिजली की मांग चरम पर होती है तो बिजली आपूर्ति में कुछ कमी हो सकती है। 

 
पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का दावा है कि बिजली कटौती की कोई समस्या नहीं है लेकिन ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। उन्होंने पूछा कि जब राज्य सरकार दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ के पास खपत से ज्यादा ऊर्जा है तो फिर दूरदराज के इलाकों में बिजली गुल क्यों हो रही है? उन्होंने बिजली खरीद में घालमेल का भी आरोप लगाया। जोगी ने कहा, 'छत्तीसगढ़ नौ रुपये प्रति यूनिट के हिसाब बिजली खरीद रहा है और तीन रुपये प्रति यूनिट की दर पर बेच रहा है।' उन्होंने कहा कि बिजली की खरीद फरोख्त में गंभीर अनियमितताएं हैं।
 
बघेल ने स्पष्ट किया कि बिजली का शुल्क मांग के मुताबिक घटता-बढ़ता है। जब मांग चरम पर होगी तो शुल्क सबसे अधिक होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई कथित अनियमितताओं के बारे में सबूत देगा तो राज्य सरकार इसकी जांच के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ ने 2018-19 में केवल तेलंगाना को ही बिजली बेची। दिसंबर, 2018 तक छत्तीसगढ़ बिजली वितरण कंपनी ने तेलंगाना को 462.630 करोड़ यूनिट बिजली बेची थी और उसे 1921.98 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। 
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