बिजनेस स्टैंडर्ड - डीटीसी कार्यबल को मिलेगा और वक्त
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Sunday, March 24, 2019 11:26 AM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम अर्थव्यवस्था खबर

डीटीसी कार्यबल को मिलेगा और वक्त

अभिषेक वाघमारे / नई दिल्ली February 25, 2019

आयकर कानून को नए सिरे से तैयार करने के लिए बने कार्यबल को अपनी रिपोर्ट देने के लिए और समय मिलने वाला है। कार्यबल को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए पहले 28 फरवरी तक का वक्त दिया गया था। नवंबर 2017 में गठित पैनल का एक साल बाद पुनर्गठन किया गया। इसे नए प्रत्यक्ष कर कानून की सिफारिश करना है, जिससे सरकाकर के राजस्व की रक्षा करते हुए करदाताओं पर कर का बोझ कम किया जा सके।  इस मामले से जुड़े लोगों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि यह पैनल कॉर्पोरेट कर की दरों के ढांचे के बारे मेंं सिफारिश कर सकता है, जो दक्षिण एशियाई आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी हो और मंदी के समय में भी विदेशी निवेश आकर्षित किया जा सके। एक  वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इससे कॉर्पोरेट कर राजस्व पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। कम दरों की वजह से होने वाली गिरावट की भरपाई के लिए पैनल कुछ कदमोंं की सिफारिश कर सकता है, जिससे राजस्व की कमी से बचा जा सके। 
 
व्यक्तिगत आयकर के मामले में पैनल अनुपालन को आसान बनाने की सिफारिश कर सकता है।  अधिकारी ने कहा, 'उन व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए, जो कर राजस्व में ज्यादा योगदान नहीं देते, उनके लिए रिटर्न दाखिल करना बहुत आसान और दबाव मुक्त करने की जरूरत है। छोटे करदाताओं के लिए कर व्यवस्था बहुत सरल करने की जरूरत है।' एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दोनों मोर्चों पर पैनल संदेह, व्याख्या को लेकर मतभेद खत्म करने और कर का बोझ कम करने को लेकर पैनल काम कर रहा है। 
 
नया पैनल 15-20 साल तक की स्थिति पर विचार कर कानून की डिजाइन पर वचिार कर रहा है, जिससे कर निश्चितता आ सके, अनुपालन का दबाव घटे और 2035-2040 तक राजस्व की रक्षा सुनिश्चित हो सके। इससे जुड़े एक व्यक्ति ने कहा कि मूल पैनल 2050 तक की स्थिति पर विचार करने वाला था।  पैनल को उम्मीद है कि इस अवधि में प्रत्यक्ष कर आधार करीब तीन गुना होकर 25 करोड़ करदाताओं तक हो जाएगा। चालू आकलन वर्ष में करदाताोंं की संख्या 9 करोड़ पहुंच गई है।  
Keyword: income tax, CBDT, आयकर विभाग कराधान,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
  आपका मत
 क्या रीट से पूंजी जुटाना रियल्टी कंपनियों के लिए होगा आसान?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.