ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) ने कर्ज से लदी एलऐंडटी हलोल शामलाजी टोलवे लिमिटेड (लार्सन ऐंड टुब्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की एसपीवी) के खिलाफ नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के चेन्नई पीठ का दरवाजा खटखटाया है। आठ लेनदारों के कंसोर्टियम का हिस्सा रहे ओबीसी ने एनसीएलटी चेन्नई से इस एसपीवी के खिलाफ दिवालिया संहिता के तहत कार्यवाही शुरू करने की मांग की है। एलऐंडटी समूह की कंपनी एलऐंडटी इन्फ्रा की एसपीवी के ऊपर इलाहाबाद बैंक की अगुआई वाले आठ बैंकों के कंसोर्टियम का 1,044 करोड़ रुपये बकाया है और इस समूह में ओबीसी भी है।
आरबीआई के दिशानिर्देश के मुताबिक इस एसपीवी को 31 जुलाई 2016 से ओबीसी ने एनपीए घोषित कर रखा है, जो कुल 1044 करोड़ रुपये के बकाए में 155 करोड़ रुपये का दावा कर रहा है। हालांकि जनवरी 2019 में एक लेनदार ओबीसी एसपीवी के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही के लिए एनसीएलटी पहुंचा। इस पर 4 मार्च को सुनवाई होगी।
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