पीएम किसान: किसानों को मासिक बचत से ज्यादा आय!

अक्टूबर, 2018 में प्रकाशित कृषि गणना रिपोर्ट, 2015-16 में कहा गया है, 'कृषि गणना में डेटा संग्रह की आधारभूत सांख्यिकी इकाई भूस्वामित्व नहीं बल्कि 'खेती हो रही भूमि' है क्योंकि खेती के स्तर पर वह व्यक्ति फैसले लेता है, जो खेती करता है न कि उस जमीन का मालिक।' पिछले 2011 के सर्वेक्षण में एक अन्य मापदंड को अपनाया गया है, जो भ्रम को और बढ़ाता है। सामाजिक-आर्थिक और जाति गणना (एसईसीसी) में भारत में 'भूस्वामी परिवारों' की संख्या 7.8 करोड़ बताई गई है, जबकि मुख्य गणना में सभी आकार के भूस्वामी 'किसानों' की संख्या 11.9 करोड़ बताई है। ये अनुमान उन 12.5 करोड़ लघु एवं सीमांत किसानों से काफी कम हैं, जो पीएम-किसान योजना के लाभार्थी हैं। 

कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि कुछ राज्यों में 'खेती हो रह भूमि' में पट्टेदारों को भी किसान माना जाता है। लेकिन अन्य राज्यों में ऐसा नहीं होने के आसार हैं। कृषि अर्थशास्त्री और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट रिसर्च के निदेशक महेंद्र देव ने कहा, 'भारत में पट्टेदारों की संख्या के आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन छोटे अध्ययनों में दिखाया गया है कि यह संख्या हमारे राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के रिकॉर्ड की तुलना में अधिक है, जिनमें संख्या कम दर्शाई गई है। इस वजह से इस बात की प्रबल संभावना है कि कृषि सर्वेक्षणों में पट्टेदार किसानों को भी शामिल किया जाता है।'

कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि भूस्वामित्व के रिकॉर्ड केवल राज्यों के पास हैं, इसलिए लाभार्थियों की पहचान में उन्हीं की भूमिका होगी। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'कई बार पट्टेधारक के कई वर्षों से भूमि को जोतने के बावजूद राजस्व पंजीयिका में भूमि रिकॉर्ड में बदलाव नहीं होने के आसार होते हैं।' इससे पता चलता है कि न केवल भूस्वामी बल्कि मामूली जमीन या श्रमिकों को भी नकद हस्तांतरण योजना का लाभ मिल सकता है।