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निजी बैंकों के सीईओ के मुआवजे पर लगेगी लगाम

रघु मोहन / नई दिल्ली 02 17, 2019

समग्र मुआवजा पैकेज नीति

बैंकों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहने पर सीईओ के मुआवजा पैकेज में कटौती का प्रस्ताव
शेयर विकल्प में कटौती को बनाया जा सकता है वेरिएबल वेतन का हिस्सा
नई नीति से बैंकों के बोर्ड अपने हिसाब से नहीं कर सकेंगे नियमों की व्याख्या

बिजनेस स्टैंडर्ड निजी बैंकों के सीईओ के मुआवजे पर लगेगी लगामभारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) निजी बैंकों के मुख्य कार्याधिकारियों (सीईओ) के मेहनताने को लेकर विवेचना की गुंजाइश कम करने के लिए एक समग्र मुआवजा पैकेज नीति बना रहा है। इस नीति का पालन नहीं करने पर बैंक सीईओ को अपने स्टॉक विकल्पों एवं बोनस के रूप में ऊंची कीमत चुकानी पड़ेगी।

यह नीति आने से निजी बैंकों के बारे में आरबीआई की वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्टों और ऑफसाइट निगरानी प्रणाली से किए गए जोखिम-आधारित पयर्वक्षेण के नतीजों पर अधिक बल दिया जा सकेगा। इस नीति से निजी बैंकों और उनकी इकाइयों के भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण से संबद्ध नियम अनुपालन पर भी बल दिए जाने की संभावना है। सीईओ के कार्य अनुबंध में वेरिएबल वेतन अनुपात और शेयरों के आवंटन की संभावना के पहलू भी समीक्षा के दायरे में आ जाएंगे। इसके अलावा बैंक से अलग होते समय शेयर एवं वेरिएबल वेतन के जरिये किए जाने भुगतान की भी सुपरिभाषित शर्तें लिखनी होंगी।

इस प्रावधान से बैंकों के संचालन एवं मुआवजे के बीच संबंध तय करने की कोशिश की जाएगी। आरबीआई बैंकों की बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) से निपटने में विसंगति को लेकर खासा चिंतित रहा है। भले ही आरबीआई की परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा में इन चिंताओं को जगह दी जाती है लेकिन यह महसूस किया जाता रहा है कि बैंक सीईओ के भीतर भी निवारक व्यवस्था लाने की जरूरत है।

बैंकों का प्रदर्शन अच्छा नहीं होने पर भी बहुत कम सीईओ के ही बोनस एवं स्टॉक विकल्पों में कटौती होती रही है। जब आरबीआई ने इससे पहले 13 जनवरी 2013 को निजी एवं विदेशी बैंकों के शीर्ष प्रबंधकों को दिए जाने वाले मुआवजे के संशोधित निर्देश जारी किए थे तो उसमें भी मेहनताना कटौती के बारे में स्पष्ट प्रावधान किए गए थे लेकिन उसमें इसका जिक्र नहीं था कि इनका अनुपालन किस स्थिति में होगा? 

आरबीआई के उस सर्कुलर के मुताबिक, 'बैंक वेरियबल पे के मामले में कटौती प्रणाली को  शामिल करने के लिए प्रासंगिक वैधानिक एवं नियामकीय नियमों को ध्यान में रखते हुए समुचित तरीके अपना सकते हैं।' ये मानक उतने सख्त प्रावधान वाले नहीं हैं लिहाजा बैंकों के निदेशक मंडल या पारिश्रमिक तय करने वाली उनकी समितियां अपने हिसाब से उन प्रावधानों की विवेचना कर लेती हैं। इससे जुड़े अन्य बिंदुओं पर भी एकरूपता की कमी है। 

आरबीआई ने कहा था कि कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना को वेरियबल पे के अवयवों में से हटाया जा सकता है। हालांकि बैंक के वित्तीय प्रदर्शन में गिरावट का असर भुगतान किए जाने वाले वेरियबल मुआवजे की कुल राशि में कटौती के रूप में देखा जा सकता है। वहीं निश्चित वेतन में वेरियबल पे का हिस्सा 50 फीसदी या उससे अधिक होने पर उसकी 40-60 फीसदी राशि को कुछ ïअवधि के लिए रोक दिया जाना चाहिए। 

बैंक यह तय कर सकते हैं कि उनकी मुआवजा नीति में कितनी राशि अच्छी-खासी है।आरबीआई की इस नीति से मुआवजे के भुगतान संबंधी मानदंडों को लेकर स्थिति अधिक स्पष्ट होने की संभावना है। बैंकों एवं उनकी अनुषंगी इकाइयों के सीईओ के लिए आरबीआई इन दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है।

Keyword: RBI, Private Bank, CEO, NPA, Reseve Bank of India, SEBI, Compliance, Report. Bank, Banking,
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