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5 गुना होगी न्यूनतम मजदूरी

सोमेश झा / नई दिल्ली February 15, 2019

हाल में सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की समिति की ओर से न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के  प्रस्ताव का सबसे ज्यादा लाभ कम से कम 10 राज्यों के कामगारों को मिल सकता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय में वेतन 2 से 5 गुना तक बढ़ सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन राज्यों में न्यूनतम मजदूरी उल्लेखनीय रूप से कम है, जो सरकार की समिति ने आंकड़ों में पाया है। उदाहरण के लिए 1 नवंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अकुशल कर्मचारी का वेतन प्रतिदिन 69 रुपये या 1,794 रुपये महीने है। प्रस्ताव के मुताबिक इन राज्यों में न्यूनतम मजदूरी 380 रुपये प्रतिदिन या 9,880 रुपये प्रति महीने हो सकती है। 

वीवी गिरि नैशनल लेबर इंस्टीट्यूट (वीवीजीएनएलआई) के फेलो अनूप सत्पथी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले साल विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति का काम राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए नया तरीका तय करना था, जिसकी रिपोर्ट सोमवार को सार्वजनिक की गई है। 

समिति ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी 9,750 रुपये प्रति माह (375 रुपये प्रतिदिन) होनी चाहिए, जो नई विधि द्वारा निकाला गया है। वहीं विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर स्थानीय स्थितियो के मुताबिक मजदूरी 8,892 रुपये से 11,622 रुपये प्रति माह (342 से 447 रुपये रोजाना) रखने का सुझाव दिया गया है। साथ ही शहरी इलाकों के मजदूरों के लिए आवास का किराया भी अतिरिक्त देने की सिफारिश की गई है। 

सभी राज्यों में सिर्फ दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी 538 रुपये प्रतिदिन है, जो प्रस्तावित स्तर 447 रुपये प्रति दिन की तुलना में ज्यादा है। समिति द्वारा प्रस्तावित मजदूरी, राज्यों में तय की गई न्यूनतम मजदूरी 20 से 450 प्रतिशत ज्यादा है। मध्य प्रदेश में यह अंतर 20 प्रतिशत जबकि सिक्किम में 29 प्रतिशत है। प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी के स्तर से पता चलता है कि राज्यों में भुगतान में अंतर को खत्म किए जाने की जरूरत है। 

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, 'न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत वैधानिक रूप से वेतन तय करने के बावजूद कम मजदूरी और विभिन्न कार्यक्रमों में न्यूनतम वेतन को लेकर भिन्नता सभी राज्यों में मौजूद है।' समिति ने पाया कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं है और यह राज्य की संस्थागत क्षमता और या न्यूनतम मजदूरी तय करने वाली मशीनरी पर निर्भर है। 

राज्यों के बीच मासिक न्यूनतम मजदूरी में अंतर का न्यूनतम और अधिकतम अंतर का स्तर 12,194 रुपये है। अगर समिति का प्रस्ताव लागू होता है यो अंतर 2,739 रुपये होगा। भारत में कुछ अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम वेतन कम हुआ है, जैसै ईंट भट्ठों और तेल मिलों में। यहां तक कि केरल, जो ज्यादा न्यूनतम वेतन के लिए जाना जाता है वहां भी कृषि और निर्माण क्षेत्रोंं में 2018-13 के दौरान महाराष्ट्र से नीचे आ गया, जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठनों के वेज रिपोर्ट 2018 से पता चलता है।

एक्सएलआरआई के मानव संसाधन प्रबंध में प्रोफेसर केआर श्याम  सुंदर ने कहा कि  एक राष्ट्रीय स्तर क ी न्यूनतम मजदूरी तय होनी चाहिए,  जो आधार या औसत न्यूनतम मजदूरी हो, इसमें 2-3 साल में बदलाव किया जा सकता है।  ब्राजील, रूस, दक्षिण अमेरिका जैसे देशों ने जहां एक सामान्य राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय की है, वहीं चीन, वियतनाम और मलेशिया ने अलग न्यूनतम मजदूरी चुना है जो क्षेत्र, सेक्टर या पेशेगत श्रेणी पर निर्भर करता है। 
Keyword: Govenment, Govt, Expert Committee, Minimum Wage, Andhra, Telangana, Gujrat, Maharashtra, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Tripura, labor,
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