बिजनेस स्टैंडर्ड - आर्सेलर की योजना पर सुनवाई पूरी
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आर्सेलर की योजना पर सुनवाई पूरी

विनय उमरजी / अहमदाबाद February 14, 2019

दिवालिया कंपनी एस्सार स्टील के लिए आर्सेलरमित्तल की 42,000 करोड़ रुपये की बोली की मंजूरी या इसे ठुकराए जाने के मामले में नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से अहम आदेश के लिए मंच तैयार हो गया है। एनसीएलटी के अहमदाबाद पीठ में बोली के अलावा कई पक्षकारों की तरफ से एतराज पर सुनवाई पूरी हो गई और ट्रिब्यूनल ने अब इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस बीच, आर्सेलरमित्तल, लेनदारों की समिति और रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल समेत सभी पक्षकारों से 18 फरवरी तक लिखित जवाब मांगा गया है।

कॉरपोरेट दिवालिया समाधान के लिए 12 कंपनियों की मूल सूची में शामिल एस्सार स्टील की दिवालिया कार्यवाही 570 दिन से ज्यादा समय तक चली। गुरुवार को एस्सार स्टील के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल, सीओसी और आर्सेलरमित्तल की तरफ से अंतिम दलील पूरी हो गई और कई मामलों पर अपना रुख साफ किया।

रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के वकील ने दो सदस्यीय पीठ से कहा कि एस्सार स्टील के लिए आर्सेलरमित्तल की बोली का सत्यापन हो गया था और इसे दिवालिया संहिता के अलावा सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से अक्टूबर 2018 में दिए गए निर्देश के मुताबिक पाया गया। रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के वकील की बात पर सहमति जताते हुए लेनदारों की समिति के वकील ने भी एनसीएलटी से कहा कि लेनदारों की समिति ने भी वेदांत व आर्सेलरमित्तल की बोली पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर विचार किया था और आर्सेलरमित्तल की बोली को सबसे अच्छी उपलब्ध योजना के तौर पर पाया।

दूसरी ओर आर्सेलरमित्तल के वकील ने ट्रिब्यूनल से कहा कि इसकी बोली विभिन्न अदालतों के निर्देशों और दिवालिया संहिता के नियमों के मुताबिक है। हालांकि स्टील निर्माता ने एनसीएलटी से कहा कि कर छूट व अन्य कानूनी दायित्व के मुताबिक इसकी योजना नहीं थी, जिसकी मांग इसने ट्रिब्यूनल से की थी और इसका क्रियान्वयन हो सकता है।

एनसीएलटी ने एस्सार स्टील एशिया होल्डिंग्स लिमिटेड (जो एस्सार स्टील इंडिया की प्रवर्तक है) की तरफ से दाखिल नई याचिका भी एनसीएलटी ने खारिज कर दी, जिसमें आर्सेलरमित्तल की समाधान योजना की प्रति की मांग कंपनी के शेयरधारकों के तौर पर की गई थी। ट्रिब्यूनल ने कहा कि प्रवर्तकों को पिछले आदेश के मुताबिक तवज्जो नहीं दी जा सकती, जहां इसने एस्सार स्टील के लिए 54,000 करोड़ रुपये की इसकी पेशकश को खारिज कर दिया था।

ट्रिब्यूनल ने पहले एस्सार स्टील एशिया होल्डिंग्स लिमिटेड के प्रस्ताव को स्वीकार करने योग्य नहीं पाया था और कहा था कि इस पर विचार न करने के सीओसी के फैसले में कोई अनियमितता आदि नहीं देख रहा है। करूर वैश्य बैंक से भी आर्सेलरमित्तल की योजना के खिलाफ अपनी याचिका पर लिखित जवाब देने को कहा है। बैंक ने एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाकर 3 करोड़ रुपये के बकाए की मांग की थी, जो केएसएस पेट्रोन से जुड़ा है और इसमें आर्सेलरमित्तल पक्षकार थी। हालांकि सीओसी व रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के वकील ने बैंक की याचिका का विरोध किया और कहा कि उसने देर से अपना दावा पेश किया क्योंकि केएसएस पेट्रोन के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ने इसका दावा स्वीकार किया था जब सर्वोच्च न्यायालय ने 18 अक्टूबर 2018 की समयसीमा तय की थी।

एनसीएलटी अहमदाबाद ने परिचालक लेनदारों, असुरक्षित वित्तीय लेनदार स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और अन्य फर्मों की तरफ से दाखिल याचिका पर भी आदेश सुरक्षित रख लिया।
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