प्रौद्योगिकी फर्मों पर नया कर!

कर का मामला

► प्रौद्योगिकी कंपनियों पर कर के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने तैयार किया मसौैदा
► सीबीडीटी के मसौदे पर 180 देशों के साथ हुई चर्चा
► अधिकांश देशों ने किया समर्थन
► राजस्व, उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर लगेगा नया कर

भारत में डिजिटल सेवाओं के जरिये भारी राजस्व कमा रही गूगल, फेसबुक, ट्विटर, एमेजॉन और दूसरी दिग्गज अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनियों को डिजिटल कर देना पड़ सकता है। यह कर देश में उनके राजस्व और यूजर संख्या पर आधारित होगा। इस नए कर से सरकार को हजारों करोड़ रुपये मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) 'महत्त्वपूर्ण आर्थिक मौजूदगी' की नई अवधारणा के तहत एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया है। इसे डिजिटल स्थायी प्रतिष्ठान (पीई) भी कहा जाता है। इस प्रस्ताव के तहत कर विभाग भारत में इन कंपनियों के उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर कर की दरों को निर्धारित करने की योजना बना रहा है।

विभाग के एक अधिकारी ने कहा, 'नया कर राजस्व पर आधारित होगा। यह कॉरपोरेट आय करों से अलग होगा जो कंपनियां भारत में अपने मुनाफे पर चुकाती हैं। यह कर डिजिटल सेवाओं पर लगेगा जो अंतरराष्टï्रीय कंपनियां भारत में अपनी इकाई के जरिये बेचती हैं।'  सूत्रों का कहना है कि यह कर उन कंपनियों पर लगाया जाएगा जिनके भारत में 2,00,000 से अधिक उपभोक्ता हैं और कर की दरें 30 फीसदी और 40 फीसदी होंगी।

कम से कम 180 देशों के साथ इस बारे में बात की गई थी जिनमें से करीब 70 फीसदी ने इसका समर्थन किया है। कुछ देशों ने तो पहले ही डिजिटल कर लगाना शुरू कर दिया है। अधिकारी ने कहा, 'हमें कई देशों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। कई दूसरे पक्षों से भी राय मांगी थी जिन्होंने सकारात्मक रुख दिखाया।'