स्थानीय उत्पादन के लिए सैमसंग तैयार इसी राह चल सकती हैं ओप्पो व विवो

चीन के ग्वांगझाओ की बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के मोबाइल फोन विनिर्माता जैसे ओप्पो, विवो अपने कोरियाई प्रतिस्पर्धी सैमसंग की राह पकड़कर अगले एक साल में मोबाइल के प्रमुख पुर्जों का स्थानीय उत्पादन शुरू कर सकते हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि उद्योग की ओर से मांग के बाद सरकार मोबाइल के अहम पुर्जों पर शुल्क में बदलाव कर रही है, जिसके बाद यह सामने आ रहा है।  

माना जा रहा है कि कंपनियों ने सरकार के साथ लॉबीइंग की, जिससे 1 अप्रैल, 2020 से आयात शुल्क को लागू किया जा सके, जो मूल योजना के मुताबिक 1 फरवरी, 2019 से लागू होने वाला था। सैमसंग अप्रैल 2020 से डिस्प्ले स्क्रीनों, टच पैनलों और वाइब्रेटर मो़टरों जैसे पुर्जों का उत्पादन भारत में करने जा रही है, जब से शुल्क लागू होगा। कंपनी की नोएडा स्थित संयंत्र में इसका उत्पादन किया जाएगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण संयंत्र है। 

इस खबर को लिखे जाने तक ओप्पो और विवो को भेजे गए मेल का जवाब नहीं मिल सका, लेकिन सूत्रों ने कहा कि सैमसंग की तरह ये दोनों फर्में आयात शुल्क लागू होने की तिथि बढ़ाए जाने के लिए दबाव बना रही थीं और इनका तर्क था कि इससे स्थानीय निवेश प्रभावित हो सकता है। ओप्पो और विवो की भी उत्तर प्रदेश के नोएडा में विनिर्माण इकाइयां हैं। 

इस उद्योग के दिग्गजों के मुताबिक अगर लगने वाले शुल्क की तिथि बढ़ाई जाती है तो हैंडसेट विनिर्माताओं को मौका मिलेगा कि वे अपने उत्पादन संयंत्रों का आपूर्तिकर्ताओं के साथ तालमेल बिठा सकें। एक स्मार्टफोन कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'कुछ इन पुर्जों के लिए आपूर्तिकर्ता ढूंढ सकते हैं, वहीं कुछ अपने मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं से तालमेल की योजना बना सकते हैं, जो कथित पुर्जों का उत्पादन शुरू कर देंगे। यह सही दिशा में उठाया गया कदम है।'

वन प्लस के कंट्री हेड, भारत विकास अग्रवाल ने कहा कि देश में विनिर्माण के अगले चरण के लिए स्थानीय आधार की जरूरत होगी, जहां से पुर्जे लिए जाएगे। अग्रवाल ने कहा, 'हमारे सहित सभी ब्रॉन्ड स्थानीयकरण पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हम अपने आपूर्तिकर्ताओं से बात कर रहे हैं और इसके साथ ही हम स्थानीय मूल्यवर्धन का स्तर बढ़ाएंगे।' इस सिलसिले में सरकार ने पहले से ही वित्त वर्ष 2019-20 के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) की योजना 2 महीने से चला रही है और उसका कहना है कि इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। पीएमसी में आयात को महंगा बनाकर भारत को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का केंद्र बनाने की योजना है। 

2017 से सरकारक ने डाई-कट-पाट्र्स, रिसीवर्स और माइक्रोफोन, मैकेनिक्स, कीपैड और यूएसबी केबल के साथ अन्य पुर्जों पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है, जिससे इन पुर्जों के स्थानीय उत्पादन के लिए फर्में प्रेरित हों। सरकार ने कहा कि पीएमपी का कार्यक्रम वित्त वर्ष 20 के लिए था, जबकि मोबाइल फोन बनाने वालोंं का तर्क था कि वे इस पुर्जों के तेजी से विनिर्माण के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वे उम्मीद कर रहे थे कि इसे 1 अप्रैल 2020 से लागू किया जाएगा।