बिजनेस स्टैंडर्ड - बिहार बजट में किसानों को लुभाने पर जोर
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बिहार बजट में किसानों को लुभाने पर जोर

सत्यव्रत मिश्रा / पटना 02 12, 2019

किसानों को मिला 1,430 करोड़ रु का अनुदान

वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट किया पेश
शिक्षा, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं पर होगा मोटा निवेश

बिजनेस स्टैंडर्ड बिहार बजट में किसानों को लुभाने पर जोरबिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को अगले वित्त वर्ष के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया। राज्य सरकार ने बजट में शिक्षा, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं के मद में सबसे अधिक आवंटन किया है। राज्य सरकार ने किसानों के लिए अगले वित्त वर्ष में मोटे अनुदान की भी घोषणा की है। राज्य में वित्त मंत्रालय की कमान संभाल रहे मोदी ने दोपहर में राज्य विधानसभा में बजट पेश किया।

बजट पेश करने के बाद मोदी ने कहा, 'इस बार बजट का आकार 2,00,501 करोड़ रुपये है, जो राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसमें वार्षिक योजना के मद में 1 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जबकि स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय 99,110 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। अगले वित्त वर्ष में राज्य सरकार को करीब 21,500 करोड़ रुपये राजस्व बचत की उम्मीद है। राजकोषीय घाटा 16,101 करोड़ रुपये रह सकता है, जो कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.81 फीसदी है। यह एफआरबीएम कानून की सीमा के अंदर है।' 

अगले वित्त वर्ष में राज्य सरकार को केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में 89,121 करोड़ रुपये और सहायता अनुदान के मद में 49,019 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। राज्य सरकार को अपने करों से 33,800 करोड़ रुपये कमाई की उम्मीद है, जो चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में करीब 2,800 रुपये अधिक है। राज्य सरकार ने अगले साल ब्याज भुगतान के मद में 10,723 करोड़ रुपये खर्च करने का मन बनाया है, जबकि सब्सिडी के मद में करीब 3,000 करोड़ रुपये खर्च हो सकता है।

उप-मुख्यमंत्री ने बताया, 'अगले वित्त वर्ष में बड़ी निर्माण परियोजनाओं पर राज्य सरकार लगभग 31,106 करोड़ रुपये निवेश करेगी। अगले वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने शिक्षा, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य पर सबसे अधिक निवेश करने का निर्णय लिया है।' चुनावी साल होने की वजह से राज्य सरकार ने किसानों को लुभाने की पूरी कोशिश की है। इस कवायद के जरिये सूखाग्रस्त किसानों को फसल सहायता योजना के तहत मुआवजा देने का फैसला लिया गया है। इस मद में सरकार चालू वित्त वर्ष में अब तक 16.46 लाख किसानों को 1,430 करोड़ रुपये अंतरित कर चुकी है। सब्जी की जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले वित्त वर्ष से 8,000 रुपये अनुदान भी दिया जाएगा। राज्य सरकार ने अगले साल मार्च तक 11 नए मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के निर्माण का ऐलान भी किया है।

Keyword: Bihar, agriculture, Budget, Sushil Modi, Deputy Cheif minister, Finance Minister, State, Medical College, Fiscal Deficit,
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