बिहार सरकार ने अब अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए जमीन की व्यवस्था भी करने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार अपने औद्योगिक क्षेत्र में जमीन सुरक्षित रखेगी और इन्हें उद्यमिता के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। राज्य सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया है।
उद्योग विभाग ने इस संबंध में अपने औद्योगिक पार्कों में जमीन सुरक्षित ररखने का फैसला किया है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया, 'हमारे लिए छोटे उद्यमी काफी अहम हैं। इसीलिए हमने सूक्ष्म, लघु और छोटे उद्यमों के लिए अपने औद्योगिक पार्कों में कम से कम पांच फीसदी जमीन सुरक्षित रखने का फैसला किया है। यह जमीन सिर्फ इस सीमा में आने वाले उद्यमियों को ही दी जाएगी। इसमें भी हमने 10 फीसदी कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षित रखने का फैसला किया है। इस बाबत हमने बिहार औद्योगिक भूमि विकास प्राधिकरण (बियाडा) से पांच फीसदी जमीन एससी-एसटी उद्यमियों के लिए सुरक्षित रखने को कहा है। यह कदम कमजोर वर्गों में उद्यमिता बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करेगा।'
सरकार पहले से ही बिहार में एससी-एसटी उद्यमी योजना चला रही है। इसके तहत राज्य के अनुसूचित जाति-जनजाति युवाओं को उद्योग विभाग उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसमें आवेदन करने वाले युवाओं को सरकार की ओर से प्रशिक्षण दिया जाता है।
