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बजट में हर वर्ग का रखा ध्यान

बीएस संवाददाता / लखनऊ February 07, 2019

लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भारी भरकम सालाना बजट आज पेश किया। वित्त वर्ष 2019-20 के बजट का आकार 4.79 लाख करोड़ रुपये है जो कि पिछले साल के मुकाबले 12 फीसदी अधिक है। इस बार के बजट में 21,212 करोड़ रुपये की नई योजनाओं की घोषणा की गई हैं। आबकारी शुल्क से 31,517 करोड़ रुपये और स्टांप शुल्क से 19,179 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) और पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले मूल्य संवद्र्धित कर (वैट) से 77,640 करोड़ रुपये वसूली का लक्ष्य है। 
 
वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल द्वारा पेश बजट में धार्मिक महत्त्व एवं पर्यटन से जुड़ी आधा दर्जन नई परियोजनाओं का ऐलान किया गया है। सालाना बजट में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सहित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 3,194 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जेवर हवाई अड्डा, अयोध्या हवाईअड्डा, रक्षा गलियार और आगरा मेट्रो सहित एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) परियोजना के लिए धन का आवंटन किया गया है। आवारा पशुओं से परेशान लोगों को निजान दिलाने के लिए शहरी क्षेत्र में 200 करोड़ रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 247 करोड़ रुपये का आवंटन इस बार के बजट में किया गया है। इस पैसे से गौशालाओं का निर्माण होगा।
 
अग्रवाल ने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2.97 फीसदी है जोकि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन के प्रावधानों के मुताबिक है। गोरखपुर एक्सप्रेसवे लिंक रोड के लिए 1,000 करोड़ रुपये, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1,194 करोड़, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। जेवर हवाईअड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 800 करोड़ रुपये और अयोध्या में हवाई अड्डा के लिए 200 करोड़ रुपये दिए गए हैं वहीं क्षेत्रीय विमान सेवा के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। रक्षा गलियारे के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए बजट में 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
 
पावरलूम बुनकरों के रियायती दर पर बिजली देने के लिए 150 करोड़ रुपये और नई वस्त्रोद्योग नीति के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान सालाना बजट में किया गया है। ओडीओपी योजना के लिए 250 करोड़ रुपये और नौजवानों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत रियायत पाए उद्योगों के लिए साल 2003 के मद में 120 करोड़ रुपये और 2012 के लिए 180 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 
Keyword: uttar pradesh, yogi, budget,,
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